Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
शुक्रवार , बैशाख २५, २०८३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी हालै जारी अध्यादेश र त्यसअन्तर्गत भएका निर्णयप्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसेले प्रेस नोट जारी गर्दै उक्त अध्यादेशले नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको मौलिक सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको बताएका हुन् ।
कांग्रेसले संविधानले सरकार, विपक्षी दल तथा निष्पक्ष संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै संवैधानिक अंगहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको स्मरण गराएको छ।
प्रेस नोटमा भनिएको छ, 'संवैधानिक परिषद्को मूल मर्म संवैधानिक निकायहरूलाई सरकारको अधीनस्थ होइन, स्वतन्त्र निगरानीकर्ताको भूमिकामा स्थापित गर्नु हो।'
तर वर्तमान अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या घटाएर प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्रै संवैधानिक नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै कांग्रेसले यसलाई स्वेच्छाचारी नियुक्तिको बाटो खोल्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति संकेत गर्दै कांग्रेसले सुरुदेखि नै यस शैलीको विरोध गर्दै आएको जनाएको छ।
कांग्रेसले वरिष्ठतम न्यायाधीशको स्वाभाविक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै परम्परादेखि स्थापित संवैधानिक अभ्यास प्रभावित पार्ने निर्णय गरिएको भन्दै त्यसलाई “दुर्भाग्यपूर्ण” भनेको छ।
पार्टीले चेतावनी दिँदै भनेको छ, 'यो अध्यादेश र यसअन्तर्गत भएको निर्णय प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई क्रमशः कार्यपालिकाको छायाँमा रूपान्तरण गर्नेछ।'
कांग्रेसका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू सरकारअनुकूल परिचालित हुने जोखिम बढेको छ, जसले नागरिकका मौलिक अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर पार्ने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रेस नोटमा थप भनिएको छ, 'संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा बनाएको छैन, उत्तरदायी संयोजकको भूमिका मात्र दिएको छ।'
कांग्रेसले सीमित मतबाट गरिएको प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धी निर्णयले संविधानको मूल मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमा खुला प्रहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो “अलोकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी कदम” प्रति दृढ असहमति जनाएको छ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
