काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूलाई लिएर कडा असन्तुष्टि जनाउँदै संसदमा सशक्त र आक्रामक भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीले यसलाई संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर प्रहार र विधायिकी अधिकारको उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको संसद समन्वय बोर्ड बैठकले वर्तमान राजनीतिक अवस्था र संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा पार्टीको रणनीति थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले संघीय संसदमा पार्टीको उपस्थितिलाई एकताबद्ध र सशक्त बनाउन केन्द्रीय कार्यसमिति तथा कार्यसम्पादन समितिले गरेका नीतिगत निर्णयहरू संसदीय दललाई एकमुष्ट रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। ती निर्णयका आधारमा संसदीय दलले सदनभित्र साझा धारणा र रणनीति तय गर्ने जनाइएको छ।
कांग्रेसले सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरेर तत्काल अन्त्य गरी लगत्तै ८ वटा अध्यादेश जारी गर्नुलाई संसदीय प्रक्रियामाथिको ‘निर्मम प्रहार’ भनेको छ।
पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्ण प्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार, सुशासन र सेवा प्रवाहका लागि ल्याइएका सकारात्मक प्रावधानमा लचिलो रहने तर संविधानको मर्म विपरीत र नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने अध्यादेशको सदनमा कडा परीक्षण गरिनेछ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशप्रति कांग्रेसले तीव्र आपत्ति जनाउँदै यसलाई “संसदीय प्रणालीमाथिको नाङ्गो जालसाजी” र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीतको कदम भनेको छ।
संसद छलेर राजनीतिक नियुक्ति गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै पार्टीले यसविरुद्ध संसदमा कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।
त्यसैगरी, संशोधन प्रक्रियामा रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को मस्यौदामा रहेका संविधानविपरीत प्रावधानहरू सच्याउनुपर्ने अडान पनि कांग्रेसले लिएको छ। पार्टीले आवश्यक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै संसदीय प्रक्रियामा सक्रिय हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।