काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवामा दलिय ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यससम्बन्धी औपचारिक निर्णय लिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार, यस निर्णयलाई लागू गर्न निजामती सेवा ऐनमा संशोधन आवश्यक छ। बैठकले ४५ दिनभित्र निजामती सेवा बिधेयक तर्जुमा गरी संसदमा पेश गर्ने निर्देशन दिएको छ।
सरकारले विधेयक तयार गर्न सम्बन्धित निकाय र कानुन व्यवसायीहरूसँग समन्वय गर्ने योजना बनाएको छ।
यस्तै सरकारको शासकीय सुधारका लागि तयार गरिएको १०० कार्यसूचीमा ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयसहित मौजुदा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरी संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।