Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
शुक्रवार , फाल्गुण ८, २०८२
काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा घोषणापत्रका नाममा प्रतिबद्धतापत्र, प्रतिज्ञापत्र, बाचापत्रहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
तर ती दलहरूका घोषणापत्रले विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना र सुविधाका प्याकेजहरू घोषणा गर्दा राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्ने आधारहरू भने स्पष्ट पारेका छैनन् ।
कर छुट, अनुदान वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र रोजगारी कार्यक्रमजस्ता प्रतिबद्धताले मतदाता आकर्षित गर्ने रणनीति स्पष्ट देखिन्छ ।
तर यिनै कार्यक्रमले राजस्व संकलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? दलहरूले राजस्व वृद्धि गर्ने दाबी गरे पनि प्रतिवद्धताहरूबीच वित्तीय अनुशासन र लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमबीचको सन्तुलन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
नेपालको राजस्व संकलनको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले बहन गर्दै आएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक सुस्ती, आयातमा गिरावट र लगानी घट्दा राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न दबाब बढेको छ ।
अधिकांश दलहरूले साना तथा मध्यम उद्योग, किसान र मध्यम वर्गलाई कर छुट, ब्याज अनुदान वा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने बाचा गरेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
