काठमाडौं । सशस्त्रका पूर्वडीआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले थुनामुक्तको माग गर्दै दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।
२०६८ माघ महिनामा डीआईजी कोइरालाले श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी शव मकवानपुर लगेर जलाएका थिए । उनले आफ्नै गाडीमा पत्नी गीताको शव राखेर मकवानपुर जिल्लाको साबिक टिस्टुङ गाविस वडा नं ८ मेत्राङ भन्ने स्थानमा लगेर जलाएका थिए । कोइरालालाई मेलुङकै स्थानीयले शव जलाइएकै स्थलबाट पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए । सो जलेको शव उनकी पत्नी गीताकै भएको प्रमाणित भएको थियो ।
०६८ माघ ८ मा रञ्जनलाई नारायणगढबाट काठमाडौं फर्कँदै गर्दा थानकोटबाट प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाएको थियो । श्रीमती हत्या मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७१ बैशाख ७ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।
हत्या मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालत गरेको जन्मकैदको फैसला २०७७ असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामा झारेपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए । ‘नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादिक्षामा प्रभाव पर्ने देखिएको’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले रञ्जनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले जन्मकैद गर्दा कोइरालालाई ‘चर्को पर्न सक्ने’ भन्दै उनको सजाय घटाइदिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको सो फैसला पुनरावलोकन भएसँगै कोइराला पुन कारागार चलान भएका थिए ।
त्यतिबेलादेखि हाल कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका कोइरालाले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको भन्दै थुनामुक्तको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा यसअघि २ हजार ४ सय कैदी बन्दीले छुट पाउँदा आफूले नपाएको र २०८१ साउन ३० मै ५९ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको दाबी गरेका छन् । कानुनको पालना गरेको र आफ्नो असल आचरण भएको कारण देखाएर उनले आफूलाई कैद छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।