काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति, राजिष्टार र निर्देशकसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन उपकुलपति प्रा. डा. संगिता सिंह भण्डारीसहित १९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

आयोग अनुसार उक्त प्रकरणमा प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीसहित विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारी तथा एक निजी कम्पनी र सोका प्रतिनिधिहरू विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको हो।

मुद्दा दायर भएका अन्य प्रतिवादीहरूमा डा. बोम बीसी, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी, आशुतोष भण्डारी, कन्सल्टेन्ट बायोमेडिकल अमितकुमार चौधरी, लेक्चरर डा. श्रीसिया पोखरेल, शाखा अधिकृत झन्कार लामिछाने, लीलाकुमारी देवकोटा, मेघबहादुर अधिकारी, आईटी अफिसर हीरालाल भण्डारी, लेखा अधिकृत राजीव बस्नेत, फार्मेसी सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद जोशी, स्टाफ नर्स विन्दु पौडेल, फिजियोथेरापिस्ट पूजा ठाकुर, कम्प्युटर असिस्टेन्ट सतिशबहादुर शाह छन्। साथै अख्तियारले आपूर्तिकर्ता कम्पनी हिमालयन मेडिटेक तथा उक्त कम्पनीका अमर श्रेष्ठ र सञ्जु राजकर्णिकारलाई समेत मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार प्रतिष्ठानमा १२८ स्लाइस सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्दा कम गुणस्तरको उपकरण खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको भन्ने उजुरी प्राप्त भएपछि अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत प्रक्रिया अपनाइएको देखिएको थियो।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेकाअनुसार खरिद प्रक्रियामा आवश्यक खरिद योजना नबनाई, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा कानुनअनुसारको प्रक्रिया नअपनाइएको, राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रावधान प्रयोग गरिएको, प्राविधिक मूल्यांकन नगरी वा गलत विवरणका आधारमा मूल्यांकनन प्रतिवेदन तयार गरिएको, तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरेको उपकरणलाई योग्य देखाई स्वीकृत गरिएको देखिएको छ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीले पेस गरेको सिटी स्क्यान मेसिन प्राविधिक स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको अवस्थामा समेत मिलेमतोमा प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन र स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी गरी भुक्तानी गरिएको देखिएको आयोगको दाबी छ।

यस क्रममा लेटर अफ क्रेडिट, भन्सार शुल्क र अन्य खर्चसमेत जोडिँदा कुल ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले यी कार्यहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफाअन्तर्गत कसूरजन्य भएको दाबी गर्दै सोही रकम बराबरको बिगो कायम गर्दै प्रतिवादीहरू उपर गरी कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी गरेको छ।

यसअघि पनि भण्डारीले एमआरआई मेसिन लगायत अस्पतालका विभिन्न उपकरण खरिदमा घोटाला गरेको खुलेको थियो।  सोहि अनुसारअख्तियार २०८२ असोज २३ उनीविरुद्ध १२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा पनि भण्डारीसहित १३ जना प्रतिवादी बनाइएका थिए ।

भण्डारी पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डारीकी बहिनी पनि हुन्। उनी हाल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्राध्यापन गर्छिन्।