Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बुधवार , पौष ९, २०८२
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका सबै रिट निवेदनहरूको एकसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेका सम्पूर्ण रिटहरू सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासले सबै निवेदन एउटै इजलासबाट टुंग्याउने निर्णय गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका ५७ सांसदसहित जनमत पार्टीकी गोमालाभ सापकोटा, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की हसिना खातुन र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले मंगलबार पूरक निवेदन दायर गरेका छन्।
यसअघि कांग्रेसका ८ सांसदले मंसिर २३ गते नै रिट दर्ता गरिसकेका थिए भने नेकपा एमालेले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित रिट निवेदन दायर गरिसकेको छ।
रिट निवेदनमा संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको कदम असंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ। साथै, प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यसलाई स्वीकृति दिने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
निवेदकहरूले वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि सर्वोच्चसँग माग गरेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २७ गते सांसद नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो। जेनजी समूहको सिफारिसमा नयाँ सरकार गठन भएको बताइएको छ।
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका छन्। सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
