काठमाडौं । नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले सरकारसँग औपचारिक वार्ताको मिति तय भएको बताएका छन्।

शनिबार भक्तपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रसाईंले शुक्रबार गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालसँग भएको संवादपछि आगामी मंसिर २२ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग वार्ता गर्ने मिति तय भएको जानकारी दिएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रसाईंले भने- 'हामीले निरन्तर उठाउँदै आएका मागहरूका बारेमा विस्तृत छलफल भयो । अब मङ्सिर २२ गते लघुवित्त र सहकारी पीडितका विषयमा सरकार कति गम्भीर र जिम्मेवार बन्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यसैगरी जनमतसंग्रहमा जाने, प्रदेश संरचना खारेज गर्ने लगायतका हाम्रा प्रमुख एजेन्डाहरू प्रधानमन्त्रीज्यूसहितको उपस्थितिमा छलफल हुने गरी सहमति भएको छ ।'

प्रसाईंले आफूलाई गृहमन्त्रीले वार्ताका लागि बोलाएको र प्रधानमन्त्री पनि आफूले उठाएका मागप्रति सकारात्मक रहेको दाबी गरे।

प्रसाईंले आफूहरुले राखेका माग पूरा नभए देशमा चुनाव हुन नदिने चेतावनी समेत दिए।

आगामी २२ गते हुने वार्तामा लघुवित्त, सहकारीलगायतका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू समेत सहभागी हुनेछन् ।

दुर्गाको समूहले यसअघि सरकारसँग दुई चरणमा वार्ता गरिसकेको छ । प्रसाईँ नेतृत्वको अभियानले विभिन्न २७ बुँदे माग राखी ७ मङ्सिरबाट अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । ६ मङ्सिरमा सरकारले अभियानसँग वार्ता गरेको थियो । सो वार्तापछि अभियानले १५ दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।

१५ दिनभित्र सरकारले माग सम्बोधन गर्ने बताएपछि अभियानले आन्दोलन स्थगित गरेको जनाएको थियो । अभियानले त्यसबेला सरकारसँग वार्ता गर्दा संयोजक प्रसाईँ भने थुनामा थिए ।

सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याएको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि, अदालतको आदेशमा उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

यस्ता छन् माग

१. वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तबाट कालो सूचीमा परेका साना तथा ठूला व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरूलाई तत्काल कालो सूचीबाट हटाउनुपर्ने। साथै, बैंकले सकार्ने गैर-बैंकिङ सम्पत्तिहरूको बेचबिखन हाललाई रोक्नुपर्ने र ऋणीलाई थप कालो सूचीमा राख्न नपाइने।

२.  अर्को व्यवस्था नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३५ दिने लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्न नपाउने।

३. यातायात व्यवसायीका गाडीहरू बैंकले तानेर थन्क्याउँदा बिग्रिने अवस्थामा पुगेको भन्दै ऋण पुनर्संरचना  गरेर व्यवसायीलाई नै गाडी चलाउन दिनुपर्ने।

४.लघुवित्त र सहकारीका कर्मचारीहरू घर-घरमा गएर पैसा उठाउने र मानसिक तनाव दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने।

५.  काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प नदिएसम्म उनीहरूको व्यवसाय र बासस्थानमा डोजर चलाउन नपाइने।

६. जेनजी विद्रोह र प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने, झुटा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र थप पक्राउ गर्न नपाइने।

७. बैंक र व्यवसायी एउटै घरानाको हुँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै यसलाई कानुनी रूपमै छुट्याउनुपर्ने (बैंकरले व्यवसाय गर्न नपाउने, व्यवसायीले बैंक चलाउन नपाउने)।

८. सेना, प्रहरी, जवान र निजामती कर्मचारीको तलब हाललाई कम्तीमा २० हजार रुपैयाँले वृद्धि गर्नुपर्ने।

९. कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको सिदा (रासन) भत्ता महँगी अनुसार अहिले अपुग भएकोले दैनिक (६ रुपैयाँबाट बढाएर २०) रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने। साथै जेलभित्र काम गर्ने बन्दीलाई बिदाको सुविधा दिनुपर्ने।

१०. हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाको विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने।