काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेकपा एमालेले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएपछि ‘नेपाल जेनजी फ्रन्ट’की संयोजक रक्षा बमले स्वागतसहित कटाक्ष गरेकी छन् ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको एमालेले आगामी फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचनका लागि दल दर्ता गरेको हो ।

संयोजक बमले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमालेको कदमलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मान्दै, पार्टी भित्रको राजनीतिक परिस्थिति र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिकाबारे तीव्र टिप्पणी गरिन् ।

'तानाशाही निरंकुशता देखाइरहेका ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि अचानक संसद् पुनःस्थापनाको एकोहोरो रटानमा उत्रिएका छन्,' उनले लेखेकी छन्, 'रिजेक्टेड प्रेमीले मधुशालामा बसेर रोएजस्तै छ उनकी रुवाइ।'

उनका अनुसार एमालेले चुनावमा ‘अर्को भाग पाइहालिन्छ कि’ भन्ने आशयले दल दर्ता गरेको भए पनि लोकतान्त्रिक बाटो अवलम्बन गरेकोमा ‘शंकाको सुविधासहित स्वागतयोग्य’ छ ।

बमले हाल केही समूहमार्फत उठाइएका ‘चुनाव हुन दिन्नौँ’ भन्ने नाराप्रति तीव्र असहमति जनाउँदै लोकतन्त्रको आधारमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइन्।

'चुनाव रोक्नेहरूलाई कुन घमण्डले यस्तो भन्न हिम्मत आएको हो ?' उनले भनिन्, “लोकतान्त्रिक निकासबाट पर जानु देशलाई नयाँ संकटतर्फ धकेल्नु हो।'

उनले जेनजी आन्दोलनलाई जिम्मेवार नागरिक शक्ति भन्दै, लोकतन्त्रका पक्षमा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताइन्। 'ओलीहरूको ‘नाइँ मलाई त्यही सत्ता चाहिन्छ’ भन्ने आक्रोश र केही जेनजी समूहको ‘चुनाव दिन्नौँ’ भन्ने जिद्दी — दुवै संविधानविरुद्धका धारणा हुन्,' बमले लेखेकी छन्, 'हामी विकल्प खोजिरहेका छैनौँ, हामीलाई लोकतन्त्र नै चाहिन्छ।'

बमले भदौ २३ र २४ का विध्वंसात्मक घटनालाई संविधानमाथिको ठूलो आक्रमणको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भनिन्,
'त्यस दिन राज्य निरंकुश भयो, लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो। तर त्यसपछिको नागरिक आन्दोलनले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्‍यो।'

उनले अहिले बनेको नागरिक नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट लोकतान्त्रिक निकास दिन जनताले म्यान्डेट दिएको दाबी पनि गरिन्।

संयोजक बमले आफ्नो टिप्पणीको अन्त्यमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई गहिरो रूपमा संस्थागत गर्नु सबै राजनीतिक तथा नागरिक शक्तिको दायित्व रहेको उल्लेख गरिन्।

'लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र नै हो,' उनले लेखेकी छन्, 'देशलाई नयाँ जनादेश चाहिएको छ, प्रतिनिधिहरू संसद्मा जनताको आवाज सुनेर काम गरिरहेको हेर्न चाहन्छौँ।'