Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते

04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३

बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
images
images

हिरासतका कक्षका समस्या समाधानमा गम्भीर बन्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह

हिरासतका कक्षका समस्या समाधानमा गम्भीर बन्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह

आइतवार , कार्तिक ३०, २०८२

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनपछि उपत्यकाभित्रका हिरासत कक्षहरुको अनुगमन गरेको छ ।

आयोगको टोलीले यही कात्तिक २७ र २८ गते उपत्यकाका सोह्रखुट्टे, स्वयभू, कोटेश्वर, सिंहदरवार, महाराजगञ्ज र कालीमाटीस्थित प्रहरी वृत्तहरू, ललितपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर तथा सातदोबाटो वृत्त र भक्तपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर, जगाति, मध्येपुर र ठिमीस्थित प्रहरी वृत्तका हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको मानव अधिकार अवस्था र हिरासतको भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतका विषयमा स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।

जेन्जी आन्दोलनपश्चात प्रहरी हिरासतमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा आयोगमा गुनासा, उजुरी र ज्ञापनपत्रहरु आएका थिए ।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'जेनजी आन्दोलनपश्चात् प्रहरी हिरासतमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा आयोगमा गुनासा, उजुरी र ज्ञापन पत्रहरू प्राप्त भएका छन् । आन्दोलनपश्चात् पक्राउ गरिएका जेनजी प्रदर्शनकारीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको पाइएता पनि हिरासतमा रहेको शौचालय तथा सरसफाइको अभावका कारण दुर्गन्ध आएको र केहीले आफूलाई पक्राउ गर्दा पक्राउ पुर्जी नदिएको आयोगको टोली समक्ष गुनासो गरेका छन् ।'

केही हिरासतमा महिला कक्षको अभाव रहेको र भौतिक संरचनाहरूको अभाव रहेको लगायतका जानकारीहरू अनुगमनबाट प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको अधिकांश भौतिक संरचनाहरुको क्षति भएको र हाल स्थानीय समुदायको सहयोगमा कतिपय संरचना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको, हिरासतबाट बाहिर निस्केका केही थुनुवाहरु अझै पनि फिर्ता नआएका, प्रहरीहरु समेत घाइते भएका र उनीहरुको मनोबल कमजोर बनेको, कतिपय प्रहरी कार्यालयहरुमा रहेका फाइलहरु जलेर नष्ट भएको र हतियारहरु लुटिएको लगायतका जानकारी अनुगमनका क्रममा आएको आयोगको भनाइ छ ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा हिरासतबाट भागेका थुनुवाहरू र लुटिएका हतियारहरू फिर्ता नहुँदा शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिएको पनि आयोगले पाएको छ । आयोगले हिरासतहरुमा यी समग्र समस्याहरुको समाधानमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

साथै आयोगका प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूबाट समेत उपत्यका बाहिरका जिल्लामा रहेका हिरासत कक्षहरूको अनुगमन सुरु गरेको प्रवक्ता डा। टिकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077