काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको दमन र भोलिपल्टको घटनाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरको छ ।

आन्दोलनका क्रममा कारगारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै उनलाई शंकाको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

सबैभन्दा अचम्म त आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की माथि नै छानबिन सिफारिस गरेको छ ।

२३ र २४ भदौको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा कार्कीको संलग्नता रहे/नरहेको तथा उनको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे/नपरेको विषयमा छानबिन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो ।

सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम उनीलगायत व्यक्तिहरुबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय आयोगले गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्कीले सामाजिक सञ्जालहरूमा भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विरोध भएको थियो । सरकारले उनै कार्कीलाई छानबिन आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । आयोगले २३ भदौका घटनाको मात्रै छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरी, आयोगले  पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर  गरेको छ ।

थापा संयोजकत्वको अनुसन्धान समितिले ६ चैतमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरे पनि आयोगले मंगलबार मात्रै उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले बुधवार आफ्नो सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।

‘तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकारण नं. ३७ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली), तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. २८ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखक र तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. १८ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङसमेतले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्नु,’ भन्ने निर्णय आयोगको पूर्ण बैठकले गरेको हो ।

संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) मा ‘मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा (राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले) कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिंदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पश्चातदर्शी कानून बनाएर भए पनि कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पश्चातदर्शी कानून बनाएर पनि कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतवाट सिद्धान्त प्रतिपादन भईसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने देखिन आए सो बमोजिम नयाँ कानून निर्माण गरी यी तीनजना लगायतलाई कारबाही गर्ने सिफारिस आयोगले गरेको हो ।

यसरी कानून बनाउँदा कुन–कुन कुरा समावेश गर्ने भनेर समेत आयोगले नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्ने कानून बनाउँदा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरूको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सिफारिस गरिएको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन सिफारिस गरिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन पनि सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उलंघनकतालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।