काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेको छ।

बिहीबार कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले त्यसबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगको प्रतिवेदनले किटान गरेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पछिल्लो समय गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्षमाथि थप प्रश्न उठाएको दाबी गरिएको छ।

यसअघि अन्तरिम सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तर मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय राखेसँगै कांग्रेसले कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको  धारणा स्पष्ट भएको स्मरण समेत गराएको छ ।

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको भन्दै त्यसले निष्पक्षतामाथि थप शंका उत्पन्न गरेको दाबी गरिएको छ।

'विगतको सरकारले भदौ २३-२४ गते भएको आन्दोलनको जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको हामीले भनेका थियौँ, यसलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि दोष देखाएको र निजमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोले कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष हुने देखिएन र कार्की आयोगको प्रतिवेदन आम चुनाव हुनुपूर्व सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको हाम्रो शङ्कालाई बल पुर्‍याएको छ,' जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेसले भनेको छ ।

यसैगरी कांग्रेसले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको पछिल्लो जाँचबुझ प्रक्रियालाई समेत सीमित र अपूर्ण भन्दै आलोचना गरेको छ। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले उक्त अध्ययन पर्याप्त नभएको देखाएको भन्दै पार्टीले सम्बन्धित विषयमा तत्काल थप अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

यस्तै कांग्रेसले आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारको आधिकारिक धारणाका साथै विभिन्न ६ माग राखेको छ । 

यस्ता छन् कांग्रेसका ६ माग :

(क) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।

(ख) भाद्र २३ र २४ गते राज्यकोतर्फ बाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् । यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराइयोस् ।

(ग) अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

(घ) निजी क्षेत्रमा पुर्‍याइएको हानि-नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा भए बिमा वा सो नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

(ङ) सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरिनु पर्दछ।

(च) विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्दछ।