काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ठूला उद्योगहरूबाट बक्यौता असुली गर्ने निर्णयलाई आफ्नो “इमानदार र कानूनसम्मत कदम” भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो व्यक्तिगत अहंकार नभई संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास भएको दाबी गरेका हुन् ।

उनले भने - 'देश अन्धकारमा डुबेको र सर्वसाधारण नागरिक लोडसेडिङको पीडामा भएको समयमा केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर विशेष रूपमा विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए। तर, ती उद्योगहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल आजसम्म तिरेका छैनन्।'

उनका अनुसार, नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम ती उद्योगहरूको लाइन काट्न बाध्य भएको हो ।

'यो निर्णय नयाँ होइन,' घिसिङले लेखेका छन्,'विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो। प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन।'

'२०८१ साल चैत ११ गते उनले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा विद्युत नियमन आयोगमा बक्यौता उठाउन पत्राचार गरेका थिए, तर त्यसै दिन उनलाई पदबाट हटाइयो। हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो,' उनले भनेका छन्।

ऊर्जामन्त्री घिसिङले अहिले पनि त्यही दृढता र निष्ठाका साथ आफ्नो भूमिकामा उभिएको दाबी गर्दै भनेका छन् — 'बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ, तर म सचेत र सतर्क छु।'

यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बसालियो भने राज्य सञ्चालन र आर्थिक अनुशासन नै धरापमा पर्न सक्ने खतरा रहेको उनले चेतावनी दिए ।

'यदि आज बक्यौता नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ। त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने ?' उनले प्रश्न गर्दै भने ।

ऊर्जामन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता बुझाउन आग्रह गरेका छन् । साथै, यदि कसैले अन्याय भएको महसुस गर्छ भने न्यायिक निकायमार्फत हक खोज्न सक्ने स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् ।

'म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन। जेन–जी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु,' घिसिङले भनेका छन्।