काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३३ औं प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिमा चलखेल बढेको छ । बिचौलियादेखि व्यापारीहरु आफु अनुकुल आईजीपी नियुक्तिका लागि दौडधुप थालेका हुन् ।

नयाँ आईजीपी नियुक्तिका लागि अब १२ दिन मात्र बाँकी छ । २६ कात्तिकको बेलुकादेखि आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङले अवकाश पाउँदैछन् । त्यसपछि दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, मनोज कुमार केसी र शिद्धिबिक्रम शाहमध्ये एकले प्रहरी नेतृत्व हाक्नेछन् ।

विगतमा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकारकै समयमा जस्तै अहिले पनि आईजीपी नियुक्तिमा चलखेल बढेपछि सरकार दबाबमा परेको छ । यसपटक विगतमा जस्तो अन्तिम दिनमा आईजीपी नियुक्तिको निर्णय नहुने स्रोत बताउँछ ।

‘सकेसम्म एक हप्ताअघि नै नत्र २४ कात्तिकमा नयाँ आईजीपीबारे निर्णय हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट एक अधिकारीले भने ।वरियता र कार्यक्षताका आधारमा दानबहादुर कार्की नै सशक्त देखिएका छन् ।

तर, २४ गते गोली नचलाएर प्रहरी कार्यालय जोगाउन नसकेको भनेर एक समूह उनलाई असफल देखाएर वरियतामा पछाडि रहेकालाई नियुक्ति गर्ने चलखेल पनि गरिरहेको छ ।

विराटनगरका राजन अधिकारी भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका श्रीमान दुर्गा सुवेदीलाई भेटेर विराटनगरको नाता लगाउँदै लबिइङमा लागेको स्रोत बताउँछ। उनी विगतमा केपी ओलीकै कारण बढुवामा अघि तानिएका अधिकारी हुन् ।

त्यस्तै, तेस्रो नम्बरमा रहेका मनोज केसी हाइप्रोफाइल घटनाको अनुसन्धान गर्न आँट गर्ने अधिकृत भएको भन्दै त्यसकै ‘मार्केटिङ’ गरिरहेका छन् ।

हाल सिआइबीमा रहेका केसीले आईजीपी बन्नकै लागि केही उच्च पदस्थलाई पक्राउ गरेको चर्चा पनि छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साला भुषण राणाको घरमा छापा हान्दा केही पनि नभेटेपछि चर्चा कमाउन मात्र सिआइबी कै छबीमा आँच आउने गरी काम गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो ।

सिआइबीको मुद्दा खेपेका अर्बौका क्रिप्टो कारोबारी रुपेश श्रेष्ठ, अबैध सुनका कारोबारी राजकुमार पौडेलदेखि हुण्डीका नाइकेहरु पनि आफु अनुकुल आईजीपी बनाउन जेनजीका नेताहरु भेट्न थालेको चर्चा छ ।

शिद्धिबिक्रम शाहले इन्सपेक्टरमा आफु सिनियर भएको र आफ्नो अवकाशपछि पनि अन्य प्रतिस्पर्धी आईजीपी हुने अवस्था रहेको भन्दै लबिइङमा लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्की आईजीपी नियुक्तिको विवादमा तानिने मुडमा नरहेको स्रोत बताउँछ । ‘आईजीपी नियुक्तिबारे उहाँको आफ्नै फैसला पनि छ,’ उनी निकट एक अधिकारी भन्छन्,‘त्यसकारण विवाद नल्याई, चुनावमा समन्वय गर्ने खालको आईजीपी नियुक्ति हुने सम्भावना छ ।’

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि विवाद नहुने गरी निर्णय गर्ने पक्षमा छन् । सोही कारण उनले डीआईजी बढुवा पनि वरियताकै आधारमा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।