काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षका लागि भोलि (मंगलबार)देखि किसानसँग धान खरिद गर्ने भएको छ । कम्पनीले यस वर्ष १ लाख ९० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने जनाएको छ । यसका लागि कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कम्पनीले धान खरिदका लागि १३ वटा केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । यी खरिद केन्द्रहरू धान उत्पादनका प्रमुख क्षेत्रहरूलाई ध्यानमा राखेर तोकिएका हुन् । महेन्द्रनगर, धनगढी, राजापुर, नेपालगञ्ज, जुम्ला, तुलसीपुर, भैरहवा, पोखरा, वीरगञ्ज, लहान, जनकपुर, विराटनगर र बिर्तामोडमा यी केन्द्रहरू रहनेछन् ।

यी स्थानमा आवश्यकता र बजार अवस्था हेरी खरिद कोटा बढाउन सकिने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले भोलि सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट धान खरिद सुरु गर्ने जनाएको छ । जुन क्रमशः कञ्चनपुर, बर्दिया हुँदै पूर्वतर्फ विस्तार हुनेछ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यका अनुसार यस वर्ष धान खरिद लक्ष्य घटाउनुको मुख्य कारण भारतबाट भइरहेको अत्यधिक चामल आयात र निजी क्षेत्रको गोदाममा गत वर्षको धान मौज्दात रहनु हो ।

गत वर्ष निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले राम्रो मूल्य दिएर धान खरिद गरेका कारण कम्पनीलाई धान खरिद गर्ने दबाब कम परेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आचार्यले बताए ।

उनले भने–‘यस वर्ष निजी क्षेत्रले गत वर्षको धान नै स्टकमा राखेकाले अहिले उनीहरू राम्रो मूल्य दिएर धान खरिद गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसले गर्दा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नै धान खरिद गरिदियोस् भन्ने अपेक्षामा किसान छन् ।’

भारतबाट ठूलो परिमाणमा सस्तो चामल आयात भइरहेको अवस्थामा स्थानीय उत्पादन महँगो पर्न गई प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भारतबाट ४० अर्ब बढीको धान–चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

गत वर्ष कम्पनीले १ लाख २० हजार क्विन्टल मात्र धान खरिद गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रले धेरै धान खरिद गरेका कारण कम्पनीलाई सबै धान खरिद गर्नुपर्ने दबाब आएन ।

विगतमा लक्ष्य धेरै राखेर थोरै मात्र किन्दा आलोचना हुने गरेकाले यस वर्ष कम्पनीले लक्ष्य कम राखेको जनाएको छ । यद्यपी यो वर्ष कैलाली जिल्लाबाट मात्रै ३ लाख क्विन्टल धान खरिद गर्नुपर्ने माग आएको कम्पनीले जनाएको छ ।

किसानलाई व्यापारीले २५ देखि २६ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य दिन नसक्ने बताएपछि कम्पनीलाई नै धान बेच्न खोजिरहेका छन् । कम्पनीले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान किनेर बजार मूल्यमा बेच्दा हुने घाटा अर्थ मन्त्रालयले व्यहोर्नुपर्ने जनाएको छ । यसै विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग बैठक बस्ने र उपयुक्त निकास खोजिने बताइएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ तोकेको छ ।