Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
मंगलवार , आश्विन २८, २०८२
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत् लिने तर वर्षौंदेखि महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर महसुल बापतको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने भएको छ । प्राधिकरणले ती उद्योगहरूलाई कात्तिक २ गते राति १२ः०० बजे सम्मको अन्तिम म्याद दिएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने- 'अहिलेसम्म सम्राट् र रोल्पा सिमेन्ट बाहेक अन्य उद्योग सम्पर्कमा आएका छैनन् । ‘बक्यौता तिर्नुको विकल्प छैन, नतिरे लाइन काटिन्छ।'
प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरिसकेको छ र सोही अनुसार कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने सूचना जारी गरिएको छ।
२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्म लोडसेडिङको चरम अवस्थामा उद्योगलाई ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर मार्फत दिइएको विद्युत्को प्रिमियम शुल्क विवादको विषय बनिरहेको छ। उद्योगीहरूले टीओडी मिटर नहुँदा शुल्क गलत देखिएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। तर प्राधिकरणले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउनुपर्ने बताउँदै कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको हो।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल बक्यौता असुलीमा सक्रिय छन्। प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई २८ किस्तामा तिर्ने सुविधा पनि दिएको छ। तर कात्तिक २ गतेसम्म पनि भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ।
प्राधिकरणले यसअघि नै अदालतबाट मुद्दा खारेज भएपछि प्रशासनिक पुनरवलोकन प्रक्रियासमेत सरल बनाएको थियो। तर उद्योगीहरूको सहभागिता कम देखिएको छ।
१० वर्षसम्म यो विवाद समाधान नहुँदा प्राधिकरणको वित्तीय स्थिति कमजोर बनेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको मात्रै करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नउठ्दा आर्थिक भार कायम नै छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मात्रै होइन, सरकारले दिनुपर्ने विद्युत् शुल्क छुट लगायतका २० देखि,२२ अर्ब रुपैयाँ पनि अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
