काठमाडौं । जाँचबुझ आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसाबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्च अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्दै बयान लिने तयारी गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, भूतपूर्व राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र काठमाण्डूका भूतपूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसहित उच्च अधिकारीहरु अनुसन्धानको दायरामा रहेको आयोगले जनाएको छ।

जाँचबुझ आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूलाई काठमाण्डू उपत्यकासँगै देशबाहिर जान नपाउने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

आयोगले उनीहरूलाई आफ्नो आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाण्डू उपत्यका पनि छाड्न नपाउने निर्णय गरेको छ।

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ-'भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाहरूको छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेको हुँदा निजहरूको विदेश भ्रमण रोक लगाउन आवश्यक कारबाही गर्नुहुन तथा छानबिनका लागि कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाण्डू उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने।'

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहितका पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले अव उनीहरुसँग प्रक्रिया मिलाएर बयान लिने काम अघि बढ्ने छ ।

उनका अनुसार सोमबार बाट दसैँ बिदा परेकाले उनीहरूसँगको बयान लिने काम पनि दसैँ पछि मात्र हुनेछ ।

जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन प्रदर्शनकारीमाथि भएको सरकारी दमनबाट १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै दोस्रो दिन सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएका थिए । दुई दिनको उक्त घटनामा ७६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकार बनेसँगै पूर्वन्यायाधीश कार्की संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय घटनाको जाँचबुझ गर्न आयोग गठन भएको थियो । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको थियो ।

राहदानी रोक्का लगायतका चर्चालाई लिएर ओलीले असन्तुष्टिपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनले आफूहरू देश छाडेर नजाने बताउँदै सरकारको गठनप्रति पनि आफ्नो असहमति दर्साएका थिए।