काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण, घोषित आमनिर्वाचन तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सार्वजनिक खर्चमा बृहत् कटौतीको निर्णय गरेको छ ।
खर्च कटौती तथा कोष निर्माणसम्बन्धी निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक जानकारी तथा अन्तरनिकाय पत्राचारसमेत गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजमा भएको निर्णयलाई आधार मान्दै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत तथा चालू खर्च कटौती, सार्वजनिक निकायको जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा कटौतीसम्बन्धी निर्णयलाई एकीकृत गर्दै सार्वजनिक गरेको हो । राजधानी दैनिकबाट