काठमाडौं । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका लागि आएका नाममा निर्णय गर्न र शपथग्रहण गराउन गम्भीर संवैधानिक र प्रक्रियागत जटिलता देखिएको छ ।
जेनजी पुस्ताका तर्फबाट भन्दै सुशीला कार्कीदेखि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, कुलमान घिसिङ हुँदै हर्क साम्पाङसम्मको नाम आइरहेका बेला उनीहरूमध्येबाट जो कसैलाई पनि भावी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न संवैधानिक संकट छ । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाका सदस्यबाहेक अन्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिँदैन ।
अहिलेसम्म नेपालको संविधान र संसद् सक्रिय छ । संविधान र संसद् सक्रिय भइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाहेक राष्ट्रिय सभाको सदस्यसमेतलाई देशको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मिल्दैन ।
नेपाली सेनाले जेनजीसँगको सहमतिमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाहेकका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरे पनि संविधानतः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै नियुक्त गर्नुपर्छ । सहमतिका नाममा राष्ट्रपतिले सेनामार्फत प्रस्तावित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको अवस्थामा यो गैरकानुनी हुनेछ भने पौडेलले समेत यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेछन् ।
जेनजीको भावना र सेनाको समन्वयअनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यबाहेकका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुअघि नेपालको संविधान खारेज वा संशोधन गरेको अवस्था हुनुपर्छ भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अवस्था हुनुपर्छ ।
तर, यी दुवै विकल्प तत्काल सम्भव नभएका कारण जेनजी पुस्ताले ल्याएका नामलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्न सल्लाह दिन नेपाली सेनालाई नैतिक र संवैधानिक संकट पर्नेछ भने यसरी आएको नामलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेर शपथग्रहण गराउन राष्ट्रपतिलाई संविधानले रोकेको छ । राजधानी दैनिकबाट