काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ सिमालताल पहिरोमा परेर २ वटा बस त्रिशूलीमा खसेको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। सो दुर्घटनामा दुई वटा बसमा सवार ६२ जना यात्रुहरु मध्य तीन जनाको जीवितै उद्दार गरिएको थियो भने २० जनाको शव भेटिएको थियो । आज एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि ३९ जना अझै बेपत्ता छन्।

गत वर्ष आजकै दिन मध्यरातमा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमलतालमा खसेको पहिरोले दुई वटा बस बगाएर त्रिशूली नदीमा खसालेको थियो । सो घटनामा परेका बस पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन। नेपाली सेना, प्रहरी र सशत्र प्रहरी लगायत भारतबाट विशेष टोली सहित खोजी गर्दा पनि बेपत्ता भएका यात्रु र बस भेटाउन सकिएको थिएन।

उनीहरूलाई मृतकसरह मानेर सरकारले पीडित परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराएको छ । देशको यातायात क्षेत्रलाई नै स्तब्ध बनाउने यो घटनापछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गत साउन २२ गते नै गृहमन्त्रीलाई विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले केवल सिमलताल घटनाको मात्र नभएर देशको समग्र यातायात सुरक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन आवश्यक पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू सुझाएको थियो ।

तर, प्रतिवेदन बुझाइएको ११ महिना बितिसक्दा केही प्राविधिक मापदण्ड निर्माण र बजेटमा एकाध विषय समावेश गर्नुबाहेक संरचनागत सुधारका कुनै पनि काम उल्लेख्य रूपमा अघि बढेको पाइँदैन ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, यातायात व्यवसायी तथा मजदुर एवं र सञ्चारकर्मीसम्मले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा ९४ बुँदा उल्लेख गरेको थियो ।

खासगरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सडक सुरक्षा तथा दुर्घटनापछिको खोज तथा उद्धारका लागि विभिन्न उपकरण जडान गर्ने, सूचना प्रणाली विकास गर्ने, विपद् जोखिम तालिम सञ्चालन, ट्राफिक दरबन्दी थप लगायत विषय थिए ।

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको छ । यस अन्तर्गत नयाँ सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति बनाउने, सडकका लागि विभिन्न मापदण्ड र संहिता तयार गर्ने, जोखिमपूर्ण सडकमा क्य्रास ब्यारियर अनिवार्य गर्ने, वर्कसपको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने, सवारीको भार र अवस्था जाँच्न अटोमेटेड प्रणाली जडान गर्ने, राजमार्गमा बत्ती र सीसी क्यामेरा राख्ने र सबै राजमार्गको सेफ्टी म्यापिङ अडिटगर्ने जस्ता संरचनागत सुधारका काम गर्नुपर्ने उल्लेख छन् ।