काठमाडौं । लगातारको वर्षासँगै देशभर सम्भावित विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले  पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा सहरी विकास मन्त्रालयमा बसेको बैठकले देशका विभिन्न भागमा भइरहेको वर्षाका कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सतर्कता अपनाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै पूर्वतयारीमा कुनै कमी नगर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिए।

उनले मौसम पूर्वानुमानपछि दिइने पूर्वसूचना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिए।

बैठकमा सिंहले गृह, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सडक विभागबाट भइरहेका तयारीबारे जानकारी लिएका थिए।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनवटै सुरक्षा निकाय अलर्ट अवस्थामा रहेको जानकारी गराउँदै सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर पनि विपदमा परिचालन गर्न तयार रहेको बताए।

उनले जोखिमयुक्त सडकमा सवारी नचलाउने निर्देशन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्तिम चेकपोस्टका प्रहरी इञ्चार्जहरूलाई जिम्मेवार हुने गरि पठाइसकिएको पनि जानकारी दिए।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले हालको मौसम पूर्वानुमान सही रहेको भन्दै त्यसअनुसार सम्बन्धित निकायहरूलाई सतर्क अवस्थामा राखिएको बताए।

प्राधिकरणका मुख्य निर्णयहरू :
१. जोखिमयुक्त स्थानहरूमा रातको समयमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक
२. भारी वर्षा भइरहेका क्षेत्रका स्थानीयलाई सावधानी अपनाउन सूचना प्रवाह
३. स्थानीय एफएम र सामाजिक सञ्जालमार्फत मौसम बुलेटिन र सूचना प्रशारण
४. विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल रिपोर्टिङ र उद्धारको व्यवस्था मिलाउने

यसअघि प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वर्षायाममा बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता मौसमजन्य उच्च जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढिकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले विपद्को पूर्वसूचनाको लागि हाल प्रयोग गर्दै आएको एसएमएस प्रणाली भरपर्दो नभएको भन्दै फोनमार्फत बोलेर नै सूचना दिने प्रणाली यही वर्षदेखि लागू गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।

गत बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरूको स्थानान्तरण, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा समन्वय र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्थानीय र प्रदेश तहसँग सहकार्य गरी प्रभावकारी कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन गृह, रक्षा, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।