काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै देशभर धर्ना दिएको छ।

महासंघको आह्वानमा बुधबार काठमाडौंसहित देशका ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिइएको हो।

काठमाडौं शाखाले बबरमहलमा आयोजना गरेको धर्नामा सहभागी पत्रकारहरूले मिडियाविरोधी नीति फिर्ता लिन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न र नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

धर्नालाई सम्बोधन गर्दै महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पनि पछिल्लो समय सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइन् ।

उनले भनिन्- 'विशेषतः दुई तिहाइको सरकार बनिसकेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले देशमा केही स्थायित्व आउँछ, कतिपय नबनेका कानुनहरू बन्छ र स्थायी सरकार भएको सकारात्मक रूपमा लिएको थियो । तर केही समय यता यो सरकारले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने, निरंकुशता जुन खालको हाबी देखिएको छ, त्यसका विरुद्ध पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरिराखेको छ ।'

यसैगरी महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले पनि सरकारले गरेको सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी निर्णय संविधान, विज्ञापन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको आरोप लगाए ।  उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने र मिडिया क्षेत्र नै बन्द गराउने उद्देश्य बोकेको उनको दाबी छ ।

उनले भने- 'आज देशको सबै सीडीओ कार्यालयमा हाम्रा साथीहरू यसैगरी बस्नुभएको, यो आन्दोलन अब सडकमा पोखिँदैछ, सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।' 

सरकारले गत चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी क्षेत्रका मिडियाहरुलाई नदिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने र मिडिया संस्थाहरू बन्द गराउने उद्देश्य राखिएको उनको आरोप छ।

उनले निर्णय तत्काल फिर्ता नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप जारी रहे देशव्यापी आन्दोलन थप चर्किने बताए।

महासंघले पनि प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको संरक्षणका लागि आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ । 

साथै असार ५ गते नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालासँग ऐक्यबद्धता कार्यक्रम गर्दै आन्दोलन थप विस्तार गर्ने महासंघको तयारी छ ।