काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय तत्काल सच्चाउन सरकारलाई तीनदिने अल्टिमेटम दिएको छ।
शुक्रबार काठमाडौंमा सरोकारवालासँग गरिएको छलफलपछि महासंघले उक्त निर्णय विभेदकारी भएको निष्कर्ष निकाल्दै सच्याउन सरकारलाई समयसीमा तोकेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेपछि त्यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले यस्तो व्यवस्था स्वतन्त्र र निजी सञ्चारमाध्यममाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको निर्णयले सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक र व्यावसायिक रूपमा गम्भीर समस्या पर्ने बताउँदै संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयाससमेत जारी रहने स्पष्ट पारिन्।
महासंघले तीन दिनभित्र निर्णय सच्याउन सरकार असफल भए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।