काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ स्थगन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नियमावली तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा स्थगन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा सार्वजनिक यातायात बन्द, हड्ताल नगर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवामार्फत युवालाई रोजगारी र स्वरोजगारको अवसर सिर्जना हुने उद्देश्यले नियमावली प्रदेश सभाबाट पारित गराएको थियो।
तर नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात बन्द गराएका थिए। त्यसपछि संघीय सरकारले दबाब दिँदै नियमावली स्थगन गर्न आग्रह गरेको थियो।