काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ कोबजेट भाषणका क्रममा सो घोषणा गरे ।
जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने र भूमि बैंकले स्थानीय तहसँग करार गरेर जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधिन गरी आगामी आवभित्र लगत संकलन र प्रमाण संकलन गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरिने उनले घोषणा गरे ।
३ प्रतिशत ब्याजमा स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा
सरकारले स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
उनीहरूलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा उपलब्ध गराइने र त्यसका लागि ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए ।