काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रकरणमा बस्नेतसहित १६ जना जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

बस्नेत तत्कालिन सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री तथा बहालवाला सांसद पनि हुन् । गभर्नर नियुक्तिमा कांग्रेसले दबाब दिइरहेको बेला बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

त्यसमाथि आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् । यस्तो बेला बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुनुलाई संयोगमात्र मान्न नमिल्ने कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।

गभर्नर नियुक्तिको विवादले गर्दा कांग्रेस र एमालेबीचको सम्वन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ । यद्यपी सम्बन्ध विग्रेको बारे बाहिर सार्वजनिक भने भइसकेको छैन् ।

नेपाल प्रहरीको आईजीपी र गभर्नर नियुक्तिमा भागवण्डा गर्दा गभर्नर एमालेको भागमा परेको नेताहरुको दावी छ । त्यसैले पनि एमाले कुनै पनि हालतमा गभर्नर पद नगुमाउने रणनीतिमा छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मानिएका बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर ओली सरकार कांग्रेसको दबाबलाई ‘काउन्टर’ दिन चाहन्छ । तर, यो प्रकरणले ओलीलाई सत्ता हाँक्न भने त्यति सजिलो हुने अवस्था छैन ।

अख्तियारलले बस्नेतसहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासमेत १६ जना र अन्य २ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । आरोपीबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

केपी शर्मा ओली डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउने पक्षमा छन् भने नेपाली कांग्रेस सकेसम्म नविल बैंकका पूर्व सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नभए राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजिनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन लागिपरेको छ ।

यद्यपी भट्टको राजिनामा अझै स्वीकृत भएको छैन । भट्टको राजिनामा निलम ढुंगानाले नै स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन उनी गर्नै चाहदिनन् ।

आज सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही दिनभित्रै राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाउने बताएसँगै यो प्रकरण अझै लम्बिने देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले भने–‘‘सिफारिस समितिबाट सुरुमा विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिनुभयो । त्यो डिफल्ट भयो । त्यसपछि महाप्रसाद अधिकारीलाई समितिको सदस्यमा थप्यौं । त्यसपछि डा. विश्व पौडेलले राजीनामा दिने परिस्थिति बन्यो । समितिका सदस्यले राजीनामा दिने परिस्थिति बनेको हुनाले यो काम चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नका लागि फेरि पुनर्गठन गरेका छौं ।’

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयोजकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र पोषराज पाण्डे सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाएको थियो ।

अब उक्त समितिले काम गर्ने र चाँडै गभर्नर नियुक्त हुने सञ्चारमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।