Jun 11 2026 | २०८३, जेठ २८ गते

11 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २८ गते २०८३

बिहिवार, जेठ २८ गते २०८३
images
images

जगदुल्लाको विवादित ठेक्का रोकिने, उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो

जगदुल्लाको विवादित ठेक्का रोकिने, उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो

मंगलवार , बैशाख २३, २०८२

काठमाडौं । जगदुल्ला हाइड्रोपावरको विवादित ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

आगामी ३० बैशाखमा मंगलबार अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको हो। यससँगै २५ बैशाखमा खोल्न लागिएको आर्थिक प्रस्ताव रोकिने भएको छ ।

इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन (एसआईएल–थ्रीएचसी) ले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै एसआईएल–थ्रीएचसीले रिट निवेदन दायर गरेको थियो । जगदुल्लाका प्रतिनिधिसँग छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुंगो लाग्ने भएकाले त्यसअघि ठेक्का प्रक्रिया रोक्नुपर्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

फर्जी कागजपत्र पेश गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको र आर्थिक प्रस्ताव पहिले नै लिक गराइएकाले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरिएको छ ।

[insert page='343633' display='yopanipadhnuhos.php']

उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ,‘‘यसमा के कसो भएको होरु निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने होरु हुनु नपर्ने भए कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई स्वयं आफैँ वा कानुनअनुसारका प्रतिनिधिमार्फत यो आदेश सहितको म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई यस अदालतमा उपस्थित हुनु ।’

विषयवस्तुको गाम्भीर्यको आधारमा समेत विपक्षीलाई झिकाई छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न उचित हुने देखिएकाले दुवै पक्षलाई छलफलको लागि ३० गते पेसी तारिख तोकी यसबारे विपक्षीलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ।

उर्जामन्त्री दिपक खड्का र सिईओ सञ्जय सापकोटाको मिलेमतोमा हाइड्राको क्षेत्रमा काम नै नगरेको चिनियाँ कम्पनी ज्याङसी कन्ट्रक्सन इन्जिनियरीङ कर्पोरेसनलाई मिलेमतोमा ठेक्का दिन लागिएको भन्दै विवाद भइरहेको छ ।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले पनि छानविन गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077