काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड संशोधन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा ६५ वर्ष माथिकालाई गभर्नर नियुक्त नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्ष माथिको व्यक्तिलाई गभर्नर नबनाउन आदेश गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि दुवै पक्षलाई वैशाख ७ गते बोलाइएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा गरमागरम भइरहेको बेला सर्वोच्चको आदेशले ६५ वर्ष माथिकालाई गभर्नर बनाउने प्रयासमा ब्रेक लागेको छ ।
Leave a Reply