काठमाडौं । चैत २१ गते विहिबार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागार्ईं १०१ दिनपछि महानगरपालिकामा हाजिर भए । पुरानो बसपार्कमा भएको स्थानमा काठमाडौं टावर निर्माणको अनुमति दिँदा अनियमितता गरेको भन्दै गुरागाईं निलम्बनमा परेका थिए ।

गत ८ पुसदेखि बिदामा रहेका गुरागाईं चैत २१ गते बिहीबार महानगरमा हाजिर हुन जाँदा अलि फरक दृष्य देखियो । तीन महिनासम्म महानगरपालिकाका कर्मचारीले तलवविहिन बनेर काम गर्नुपरेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन जानु राम्रो विषय भएपनि विवादमा परेका व्यक्ति नै जवर्जस्ती कार्यालय प्रवेश गर्नु अलि अशोभनिय नै थियो ।

निलम्बनमा परेका गुरागाईं महानगर आउने भएपछि उनको कार्यकक्षमा ताला लगाइएको थियो । विवादित व्यक्तिलाई हाजिर हुन नदिने अडानमा थिए, महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ । सोही अनुरुप उनले नगर प्रहरीलाई समेत रोक्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए ।

महानगरको सुरक्षाको जिम्मेवारी एसएसपी राजुनाथ पाण्डेको काँधमा छ । नेपालको केन्द्रीय राजधानी तथा मुलुककै पहिलो महानगरपालिकाको महानर प्रहरी बल प्रमुख एसएसपी पाण्डेले गुरागाईंको प्रवेशमा सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखेर अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिनका लागि सुरक्षा ब्यावस्था कडा बनाएका थिए ।

तर, महानगरकै कर्मचारीहरु उनीमाथि खनिएको प्रष्टै देखिन्थ्यो । स्वयम् महानगरकी उपप्रमुख सुनिता ढंगोलसहितका जनप्रतिनिधिहरु हुँदाहुँदै आफ्नै प्रहरीसँग धक्कामुक्की गर्न कर्मचारीहरु जानुपर्ने अवस्था थिएन ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखले आदेशको पालना गर्नैपर्छ । जसरी प्रहरी प्रमुखको आदेशको पालना एआईजी, डिआईजी, एसएसपी हुँदै तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरुले गर्छन्, त्यसैगरी मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको आदेशको पालना महानगर प्रहरी बलका प्रमुखले गर्नैपर्छ र त्यो दिन पाण्डेले आदेश पालना गरेकै हुन् । यस्तो बेला कर्मचारी संगठनहरुले उल्टै महानगर प्रहरी बल प्रमुखमाथि कारबाहीको माग गर्नु उचित हुन्छ ?

पार्टी संगठनको नाममा कर्मचारीहरुबाट हुने घुसपेठबारे राम्रो दख्खल भएका एसएसपी पाण्डे उक्त दिन कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि नहोस् भन्नेमा फिल्डमा आफै खटिएका थिए । जसले गर्दा पनि कुनै अप्रिय घटना भएन । जुन महानगरकै लागि राम्रो कार्य थियो । तर, आदेश पालकमाथि कर्मचारीहरु खनिदा भने उनी रातोपिरो हुनु परेको थियो ।

विवादित तथा निलम्वित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत आएर काम गर्दा महानगरको भविश्य उज्वल नहुने देखेका मेयर शाहलाई असफल बनाउन हो वा महानगरको भलाईका लागि हो, उपमेय र महानगरकै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ताला तोडेरै गुरागाईंलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराएका थिए । यसले महानगर प्रहरी बल र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबीको सम्बन्धलाई असर त गरेको छैन ? यसको उत्तर कसले दिने ।

आफ्नै कर्मचारीलाई प्रवेश गराउन आफ्नै कार्यालयको ताला फोड्नु कति उचित थियो ? सल्लाह र आपसी छलफलमा उक्त कार्य गर्न सकिदैन थियो ? जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहयोगमा महानगर प्रहरीको अवरोध छिचोल्दै कार्यकक्षमा पुगेका गुरागाईंले यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्लान ?

महानगरपालिकाका मेयर शाहलले केपी शार्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग पटक–पटक गुरागाईंको ठाउँमा अर्कै प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन आग्रह नगरेका होइनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले शाहको माग पूरा गर्नुको साटो उपमेयर र केही पार्टीका जनप्रनिनिधिहरुलाई प्रयोग गरेर उल्टो बाटो हँुदै गुरागाईंलाई बलजफ्ती कार्यालयमा प्रवेश गराए र हाजिरसमेत गराए । जसले गर्दा अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग महानगर प्रहरी बलको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ ।

के हो विवाद ?
मेयर शाह र प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंबीच विवादका धेरैवटा कारण छन् । तीमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण हो–पुरानो बसपार्कमा ठडिँदै गरेको काठमाडौं टावर । साविक पुरानो बसपार्क रहेको स्थानमा ठड्याइँदै गरेको बहुतले व्यवसायिक टावर निर्माणमा अनियमिततामा जोडिएको भन्दै प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई मेयर बालेन्द्रले गएको पुस १४ देखि निलम्बन गरेका थिए ।

कुल १२ तला अग्लो बनाउने भनिएको काठमाडौं टावर १९ तले हुनेगरी बनाउन स्वीकृति दिएको भन्दै गुरागाईंसँग मेयर शाह आक्रोशित छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका र श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई वल्डर्स प्रालिबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अन्तर्गत २०७१ साल फागुन २२ गते काठमाडौं टावर बनाउने सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौता अन्तर्गत ११ हजार ८९० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा १२ तले भवन निर्माण गर्ने सहमति भयो । जसमा बिल्डर्सले टावरको पार्किङ, खुला क्षेत्र र सडक ५५.०८ प्रतिशत, ग्राउन्ड कभरेज ३९.९९ प्रतिशत, ग्रिनरी (हरियाली) ४.९३ प्रतिशत र फार २.४१ हुने गरी बेसमेन्ट दुई, जमिन तला एक र नौ तलासमेत गरी कुल १२ तले भवन निर्माण योजना दियो ।

बिल्डर्सले पाँच वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने द्विपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ । टावर बनाएको ३० वर्षसम्म उक्त बहुतले भव बिल्डर्सले नै सञ्चालन गर्ने र त्यसबापत महानगरलाई वार्षिक रूपमा रोयल्टी तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

भूमिगत दुई तला र माथिल्लो भागमा रहने १० तले उक्त भवनको डीपीसी (भवनको जग तथा रडको बीम) सम्मको काम गर्न महानगरले २०७२ साल भदौ ६ गते इजाजत दियो । निर्माण कम्पनीले भने नक्सा पास नै नगरी १२ तलाको भवन निर्माण ग¥यो । तर निर्माण सम्पन्न गरे पनि सञ्चालनमा भने ल्याएन ।

बिल्डर्सले बेसमेन्टको नक्सा त पास ग¥यो, तर त्यो भन्दा माथिको नक्सा नै पास गरेको छैन । यसरी नक्सा पास नै नगराई भवन बनाएपछि मेयर बालेन्द्र शाहले २०८० पुस २ गते बिल्डर्सलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि तिराइसकेका छन् ।

१२ तल्लाकै नक्सा पास नगरेको बिल्डर्स २०८० साउन २९ गते १२ तलामा थप सात तलाको नक्सा लिएर महानगरमा पुग्यो । गुरागाईं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको आएको चार दिनमै उनले २०८१ असोज ११ गते बिल्डर्सलाई १९ तल्ले भवन बनाउन स्वीकृत गरेको देखिन्छ । महानगरले गठन गरेको छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि गैरकानूनी भवन निर्माणमा गुरागाईंले गरेको कमजोरी उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा किटेरै गुरागाईंले १९ तलाका लागि नक्सा पास गरेको उल्लेख छ ।

यस्ता विवादित व्यक्तिलाई कार्यालयमा पुनः नबोलाउने मेयर बालेनको प्रयास र उनलाई रोक्ने महानगर प्रहरीको प्रयास असफल भएको अवस्थामा गुरागाईंले अब कसरी काम गर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।