Jun 07 2026 | २०८३, जेठ २४ गते

07 Jun 2026 | आइतवार, जेठ २४ गते २०८३

आइतवार, जेठ २४ गते २०८३
images
images

चौतर्फी विरोधपछि कार्यान्वयनमै नआई हटाइयो निजी गाडीको आयु तोक्ने नियम

चौतर्फी विरोधपछि कार्यान्वयनमै नआई हटाइयो निजी गाडीको आयु तोक्ने नियम

बुधवार , चैत्र १२, २०८१

पोखरा । निजी गाडीको आयु तोक्ने नियम कार्यान्वयनमै नआई हटेको छ । चौतर्फी विरोध भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी गाडीको आयु २५ वर्ष तोक्ने नियम कार्यान्वयनमै नआई हटाएको हो ।

गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌को मंगलबार बसेको बैठकले नियमावली संशोधन गर्दै निजी सवारी साधनको आयु २५ वर्ष तोक्ने नियम हटाएको हो ।

सार्वजनिक सवारी साधनको आयु देशभर २० वर्ष तोकिएको भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीले निजी सवारी साधनको पनि २५ वर्ष आयु तोकेको थियो ।

पहिलो पटक गण्डकीले निजी सवारी साधनको पनि आयु तोकेपछि सरकारको विरोध भएको थियो भने यो नियम सच्याउन सेवाग्राहीले दबाब दिइरहेका थिए ।

निजी गाडीलाई २५ वर्ष आयु कायम गर्दा प्रदेशलाई राजस्व घाटा पर्ने कारण देखाउँदै नियमालीबाट यो नियम नै झिकिएको छ । गत साल माघमा सरकारले नियमावली ल्याएको थियो । नियमावलीको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमै नआई सरकार पछाडि हटेको हो ।

त्यो बेला सरकारले विभिन्न देशमा निजी सवारी साधनको पनि आयु तोकिएको उदाहरण दिँदै यो नियम बनाएको थियो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सार्वजनिक गाडीको जस्तै निजी गाडीको पनि आयु हुने जिकिर गर्दै यो नियमावली जारी गरेका थिए ।

भारतमा डिजेल गाडीको १० वर्ष र पेट्रोलबाट चल्ने १५ वर्ष हुने, सिंगापुरमा जुनसुकै गाडीको आयु ५ वर्षको र त्यसपछि लगत कट्टा हुने उदाहरण पेस गर्दै सरकारले यो व्यवस्था गरेको थियो । तर, गण्डकी सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

गण्डकीले २५ वर्षमा निजी गाडी पत्रु कायम गर्ने नियम बनाए पनि अन्य प्रदेशमा दर्ता गरेर चल्न थालेको भन्दै व्यवस्था नै झिकिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।

उनले भने–‘निजी सवारी साधनलाई २५ वर्ष आयु तोक्दा यहाँबाट अन्य प्रदेशमा दर्ता गरेर चल्न सक्ने देखियो । अन्य प्रदेशमा यो व्यवस्था नहुँदा त्यहाँबाट २५ वर्ष पुराना गाडी गण्डकी भित्रन पनि समस्या हुने सुझाव आयो । यसो हुँदा गण्डकीमा धेरै क्षेत्रमा असर पर्ने देखियो र राजस्वसमेत गुम्ने भएपछि नियम हटाइएको हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077