काठमाडौं । कुलमान घिसिङले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको पत्र पाएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पदमुक्त गरिएको पत्र उनले मंगलबार साँझ पाएका हुन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा घिसिङलाई प्राधिकरणमा गुटबन्दी गरेको, भारतसँगको सम्झौता अधिकार नभए पनि हस्ताक्षर गरेको, सरकारले गठन गरेको समितिलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाएको छ ।
मन्त्रालयले घिसिङलाई पेस गर्नुपर्ने सफाई विवरण सरकारलाई दिनुअगाडि नै सञ्चारमाध्यमलाई दिएको, कार्यसम्पादन सम्झौता समयमै नबुझाएकोलगायत १० वटा आरोप लगाएको छ ।
पदबाट हटाएको पत्र पाएपछि घिसिङ आज अदालत जाने तयारीमा छन् । २०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरिएका घिसिङको अवधि २०८२ साउन २५ गते सकिँदै थियो ।
तर कार्यकाल सकिनुभन्दा चार महिना अघि नै चैत ११ गते बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो ।