काठमाडौं । भारतसँग सीमा जोडिएका बिभिन्न सहरसहित देशभर करिब ३ दर्जन मिनीक्यासिनो संचालनमा छन् ।

ती मिनी क्यासिनोमध्ये करिब १५ वटा नेपाल सरकारको कानुनलाई चुनौती दिंदै रोयल्टी र नवीकरण शुल्क नबुझाई अदालतको अन्तरिम आदेश(स्टेअर्डर)देखाएर चलिरहेका छन् । यद्यपि पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी लीलाधर अवस्थीले भने १४ वटा नियमसंगत र ३ वटा अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा मिनी क्यासिनो संचालनमा रहेको बताएका छन् ।

२०७० देखि नै त्यस्ता मिनी क्यासिनो सर्वोच्च अदालतको स्टेअर्डरका भरमा संचालित छन् । सुरेन्द्रबहादुर सिंह, किशोर सिलवाल र नरेन्द्र साहले संचालन गरेका ती क्यासिनोको मुद्दामा पेशी सारेको सार्यै गरिन्छ । अदालतका कर्मचारीसँग सेटिङ गरी क्यासिनोका संचालकले स्टे अर्डरका भरमा संचालन गरी देशलाई करोडौं करोड राजस्व छली गर्दैआएका छन् ।

बार्षिक रोयल्टीबापत एउटा मिनीक्यासिनोले पर्यटन बिभागमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । ठूला क्यासिनोले भने बार्षिक ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने ब्यवस्था उल्लेख छ । मिनीक्यासिनो दर्ता गर्दा चुक्ता पूँजी १५ करोड र ठूला क्यासिनोले २५ करोड रुपैयाँ देखाउनुपर्ने ब्यवस्था छ । सूचना अधिकारी अवस्थीले हरेक बर्षको आर्थिक ऐनले क्यासिनोको रोयल्टी निर्धारण गर्ने बताए ।

मिनीक्यासिनो संचालन गर्दा चारतारे होटल हुनुपर्ने र ठूलाको पाँचतारे होटल हुनैपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । मिनीक्यासिनोहरुमध्ये सबैभन्दा बढी संख्या भएका र अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै स्टेअर्डरको भरमा चलाउने क्यासिनोका डन हुन्, सुरेन्द्रबहादुर सिंह, किशोर सिलवाल र नरेन्द्र साह ।

सिंहको कम्पनी गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, सिलवालको रक इन्टरनेशनल प्रालि र नरेन्द्र कलवार साहको सेन्ट्रल मिडिया प्रालि मार्फत् संचालित क्यासिनो अन्तरिम आदेशका भरमा राज्यलाई चुनौती दिंदै अदालतमा सेटिङ गरी संचालित छन् ।

मिनिक्यासिनो सञ्चालक सिंह उनै व्यक्ति हुन्, जसलाई सम्पत्ति सुद्दिकरण अनुसन्धान विभागले करोडौं अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै मुद्दा चलाएको थियो । सिंहको पछिल्लो धन्दा क्यासिनोबाट आर्जित अबैध रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्नु रहेको छ ।

ठूला क्यासिनोले लाइभ गेम खेलाउँदैआएका छन् । कानुनतः उनीहरुले लाइभ गेम खेलाउन पाउँछन् । मिनी क्यासिनोले लाइभ खेलाउन पाउँदैनन् । तर सबै मिनी क्यासिनोले लाइभ गेम संचालन गर्दैआएका छन् ।

पर्यटन विभागको अनुगमन नहुँदा मिनीक्यासिनोले पनि गैरकानुनी रुपमा लाइभ गेम खेलाउँदैआएका छन् । मिनी क्यासिनोलाई पनि ठूला क्यासिनोको जस्तै सबै सुविधा दिएका कारण देशभर त्यस्ता क्यासिनोको संख्या बढ्दै गएको छ ।

मिनीक्यासिनोले पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा. नारायण रेग्मीलाई समेत मासिक दररेट अनुसार घुस बुझाएर कानुनबिपरीत लाइभ गेम खेलाउँदैआएको स्रोत बताउँछ ।

यसअघिका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितले त खुल्लम खुल्ला क्यासिनोबाट करोडौं उठाएको आरोप लागेको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले कार्यभार सम्हालेको एक महिनामै उनलाई हटाएर रेग्मीलाई ल्याएका थिए । तर मन्त्री पाण्डेको सोझोपनको लाभ उठाउँदै सुधारका लागि भनेर पठाइएका रेग्मीले पनि पण्डितकै शैलीमा क्यासिनोबाट रकम असुली गरी राजस्व छलीलाई मलजल पुर्याउँदैआएका छन् ।

मिनीक्यासिनोले मासिक २ लाखका दरले बिभागमा घुसबापत बुझाएर लाइभ गेम खेलाउँदैआएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार पर्वतारोहण, होटल तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख मार्फत् डीजीलाई मासिक घुस बुझाएर मिनीक्यासिनोले लाइभ गेम खेलाउने गरेका छन् ।

यसरी प्रत्येक मिनी क्यासिनोले मासिक रुपमा घुस बुझाएकै भरमा राज्यलाई मासिक ४ करोड नोक्सान पुर्याउँदैआएका छन् । यो तथ्यांक अनुसार मिनी क्यासिनोहरुले ठूलो क्यासिनोको सुबिधा प्रयोग गरी राज्यलाई बार्षिक १ अर्बभन्दा बढी नोक्सान पुर्याउँदैआएको एक पाँचतारे होटलका क्यासिनो संचालक दाबी गर्छन् ।

मिनी क्यासिनोहरुले यस्तो ब्रम्हलुट गर्दा पनि पर्यटन मन्त्री पाण्डेको चेत खुलेको छैन । ठूला क्यासिनोमा नेपाली प्रवेश गरेका समाचार त बारम्बार आई नै रहेका छन् । बीरगञ्जको किङ्स क्यासिनोमा नेपाली प्रवेश गरेको बिषयमा झडप भएको भिडियो नै बाहिर आएको थियो ।

कतिपय मिनीक्यासिनोले त एउटै लाइसेन्समा २ वटा क्यासिनो संचालन गर्दा पनि बिभाग मौन रहँदैआएको छ । तर बिभागका डीजीदेखि मन्त्रीसम्म मौन छन् । क्यासिनो संचालकको घुसको प्रभावमा परी उनीहरुले यस्तो लुट मच्चाउन छुट दिएको आरोप छ ।

पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी अवस्थीले आफू भर्खरै बिभागमा आएको हुँदा एकीन तथ्यांक दिन समय लाग्ने बताए । आधुनिक मेसिन तथा उपकरणमार्फत् क्यासिनोमा जुवा खेलाउन अनुमति दिएको उनले बताए ।

विभागका होटल शाखा प्रमुखदेखि महानिर्देशकसम्मलाई आर्थिक प्रभावमा पारी मिनीक्याासिनोले अनुमतिविना लाइभ गेम खेलाउँदैआएकोबारेमा उनले भने–‘म सूचना अधिकारीमात्र हो, अरु जानकारी पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्तालाई सोध्नुस् ।’