काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बागमती प्रदेश सरकारले कर निर्धारणमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । आर्थिक ऐनमा प्रदेश सरकारको नीतिगत चलखेलका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाको करसमेत घटेको उनले बताए।

प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजश्व घटाइदिएको उनको भनाई थियो ।

क्यासिनो, स्काई वाक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै शाहले भने–‘पहिले आकाशे सिसाको पुलमा ५ प्रतिशत थियो । यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको थियो । अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजश्व घटेको छ । पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको ५ प्रतिशत शुल्क थियो । अहिले प्रति टिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।’

‘यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ ?,’ परीक्षण अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने–‘यसरी राजश्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन । अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा दिएको बहाल कर संघीय सरकारले सङ्कलन गरिरहेको छ । यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ । नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखा परीक्षणका क्रममा औँल्याउनु पर्छ ।’

बिहीबार बसेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखा परीक्षणको प्रवेश बैठकमा बोल्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोल, नायव महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डे, निर्देशक कल्पना अर्याल पोखरेल, लेखा परीक्षण अधिकारी रामकृष्ण पोखरेल, गीता पन्थी र राजु पाण्डेसहित महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुखहरू सहभागी थिए ।