काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको औचित्य नभएको भन्दै बदरभागी रहेको दाबी गरेको छ ।

यसअघि अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद साहले दायर गरेको रिटमा जारी कारण देखाउ आदेशका सन्दर्भमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले सो रिटको औचित्य नभएको भन्दै बदरभागी रहेको दाबी गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीको निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको र सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको जनाएको छ।