काठमाडौं । बिबादास्पाद डिआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा नगर्न राज्य व्यबस्था समितिले दिएको निर्देशन बिपरित सरकारले आज बढुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रहरी संगठनमा  निराशा बढेको छ ।

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालयले गरेको बढुवा सिफारिसलाई सदर गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै सरकार र समितीबीच अब थप बिबाद बढ्ने देखिएको छ भने प्रहरीमा चेन अफ कमाण्डको पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

एआईजीमा सिफारिस भएका पोखरेल शक्तिशाली देखिएको यसले प्रहरी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने प्रहरी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । आफ्ना ब्याचीहरुलाई पछि पार्दै डिआईजीमा ‘सिंगल’ बढुवा भएका पोखरेल पुन: उक्त शैली अपनाएर एआईजी बन्न सफल भएका छन् ।

आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीपछि प्रहरी प्रमुख हुने दाउमा पोखरेल छन् ।

गत बैशाखमा नै पोखरेल बढुवा हुन खोज्दा आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले रोक्न सफल भएका थिए । यसपटक उनको केही लागेन । संगठनमा एउटा सिष्टम बिगारेको दोष भने आईजीपीले समेत भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

आईजीपी क्षेत्रीले आफ्ना उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेरै निर्णय लिने सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अवलम्बन गरेका थिए । तर, पोखरेल प्रकरणपछि आईजीपीको नीति टोकरीमा पुगेको छ।

प्रतिस्पर्धी  डिआईजीलाई पन्छाएर एक वर्षअघि नै पोखरेललाई आईजीपी बनाउने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको योजना सफल हुन्छ कि हुँदैन ? भविश्यमा नै थाहा होला।  तर,यो गलत कामको असर दिर्घकालसम्म पर्ने प्रहरी अधिकारीहरुले नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा सिफारिस समितिले  पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्न १५ मंसिरमा सिफारिस गरेको थियो ।

पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेर भावी आईजीपीको स्थान सुरक्षित गर्ने गरी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबाबमा २७ कात्तिकमा प्रहरीमा एआईजीको एउटा दरबन्दी थपिएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक समितिले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न राज्य व्यबस्था समितिले सरकारलाई बुधवार मात्र निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमा समस्या आउने भन्दै विधि अवलम्बन गरेर पदोन्नति गर्नुपर्ने देखिएकाले एआईजीको दरबन्दी रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिले बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई समेत उपस्थित गराएर एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, आफुले दिएको निर्देशनलाई सरकारले नै लत्याएपछि राज्य व्यबस्था समितिले अब के गर्छ ?  त्यो भने हेर्न बाँकी छ।