काठमाडौं । अस्वभाविक तरिकाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) मा बढुवा सिफारिस भएका डिआइजी विश्वराज पोखरेलको पद धरापमा परेको छ । पोखरेलविरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ ।

गत १५ मंसिरमा उनलाई गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पोखरेललाई एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो।

जुन निर्णय नै विवादास्पद थियो । यो निर्णयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेत निरिह बनेको थियो । उक्त विवादास्पद निर्णयबिरुद्द पोखरेलका समकक्षी डीआईजीहरुले समेत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, गृहसचिव न्यौपाने र महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसँग गुनासो राखिसकेका छन् ।

उनीभन्दा सिनियर डिआइजीहरु हुँदाहुँदैआफन्त नाता पार्ने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उनलाई एकल बढुवाकै लागि एआइजीको एकल दरबन्दी निर्धारण गरेका थिए ।

पोखरेललाई उनका नातेदार उपप्रधानमन्त्री ईश्वरकै दबाब र चलखेलका आधारमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले बढुवा सिफारिस गरेका थिए।

समितिले न्यायसंगत रुपमा गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिन सक्ने  स्रोतको भनाइ छ  । पोखरेललाई एआईजीमा सिफारिसपछि आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री कमजोर बन्न पुगेका छन् ।

यो घटनाका कारण नेपाल प्रहरीमा चेन अफ कमाण्डको गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।  एआईजीमा सिफारिस भएका पोखरेल शक्तिशाली देखिएको यसले प्रहरी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने प्रहरी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

गत बैशाखमा नै पोखरेल बढुवा हुन खोज्दा आईजीपीले रोक्न सफल भएका थिए । यसपटक उनको केही लागेन । संगठनमा एउटा सिष्टम बिगारेको दोष भने आईजीपीले समेत भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

आईजीपी क्षेत्रीले आफ्ना उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेरै निर्णय लिने सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अवलम्बन गरेका थिए । तर, पोखरेल प्रकरणपछि त्यो लागू हुने अवस्था अब देखिदैन।

आफ्ना प्रतिस्पर्धी  डिआइजीलाई पन्छाएर एक वर्षअघि नै पोखरेललाई आईजीपी बनाउने नियतसहित गरिएको सिफारिस बदर हुने प्रवल संभावना रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका एक सदस्यले बताए ।

समितिले यो विषयमा छलफल राख्ने तयारी गरेको छ ।