काठमाडौं। चेन अफ कमान्डमा चल्ने प्रहरी संगठनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गरी सरकारले नियम मिचेर दरबन्दी नै थप गरी बढुवा सिफारिस गरेको छ ।

१७ महिनापछि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने योजनासहित डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई सोमबार एआइजी बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा उनलाई गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले एआइजीमा सिफारिस गरेको हो । ३ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रक्रिया मिचेर एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको प्रस्तावमा त्यस्तो निर्णय भएको थियो । डिआइजी पोखरेललाई नै एआइजी बनाउन त्यसरी दरबन्दी थप भएको हो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र डिआइजी पोखरेल नातेदार हुन् ।

आगामी चुनावलाई लक्षित गरी यसरी प्रहरी संगठनमा चेन अफ कमान्ड नै बिग्रने गरी हस्तक्षेप गरिएको स्रोत बताउँछ । अहिलेकै प्रहरी नियमावलीअनुसार १९ वैशाख ०७९ मा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री र अहिलेका तीनै एआइजीले अवकाश पाउनेछन् । त्यो अवस्थामा पोखरेललाई आइजिपीको एक्लो दाबेदार बनाउन यसरी प्रहरी संगठनमा राजनीति गरिएको छ ।

प्रहरीमा दरबन्दी थप गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएन्डएम० गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्छ । तर, सर्वेक्षण नै नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एआइजीको दरबन्दी थप गरिएको छ । त्यसबारे प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत जानकारी गराइएको थिएन । पोखरेललाई एआइजी बनाउनकै लागि यसरी जबर्जस्ती दरबन्दी थपिएको स्रोत बताउँछ । मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिको अध्यक्षका रूपमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेका हुन् ।

डिआइजी पोखरेललाई गत वैशाखमै एआइजी बनाउने सरकारको तयारी थियो । सिनियर डिआइजीलाई छुटाउँदा प्रहरीमा नकारात्मक सन्देश जाने बताउँदै प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिफ्रिङ गरेपछि रोकिएको थियो । अहिले दरबन्दी नै थपेर बढुवा सिफारिस गरिएको छ ।

डिआइजीमा बढुवा हुन पनि पोखरेलले आफूभन्दा दुई ब्याचका प्रहरी अधिकारीलाई उछिनेका थिए । गत वर्ष डिआइजीको एक दरबन्दी रिक्त थियो । त्यतिवेला सरकारदेखि सबै शक्तिकेन्द्रमार्फत सिनियरलाई उछिनेर उनी बढुवा भएका थिए । एक वर्षमै फेरि त्यसै गरी उनले बढुवाको फड्को मारेका छन् ।

चलखेलका आधारमा भएको यो बढुवाले प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत कमजोर बनाएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीसँगै भर्ना भएका ११ जना प्रहरी अधिकृत अझै एसएसपी नै छन् । तर, उनीहरूभन्दा ११ महिनापछि भर्ना भएका पोखरेल एआइजी दर्जामा पुगिसकेका छन् ।

क्षमताभन्दा पनि चलखेलबाट यसरी जुनियर अधिकृत माथिल्लो तहमा पुग्दा चेन अफ कमान्डमै समस्या हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । हालका प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्री १९ वैशाख ०४९ मा इन्स्पेक्टर बनेका हुन् ।

पोखरेल सोही वर्ष ११ चैतमा भर्ना भएका थिए । क्षत्रीसँगै भर्ना भएका गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, डा. देवबहादुर बोहरा, किशोर दाहाल, राजेन्द्र चौधरी, नवराज भट्ट, रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जितकार, वीरेन्द्र बस्याल, सौरभ राणा एसएसपी नै छन् । डिआइजीका नौ दरबन्दी रिक्त भएकाले उनीहरूमध्ये कतिपय एसएसपीबाटै अवकाश हुने अवस्था छ,आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ  ।