काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी जग्गाको विवाद कानून निर्माण नभई व्यवस्थित गर्न नसकिने बताएकी छिन् ।

संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा मन्त्री अर्यालले गुठीका विषयमा सरकारले एकीकृत कानून निर्माणका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिराखेको र गुठियारहरुको भावनालाई समेटेर नै कानून आउने बताएकी हुन ।

सरकारी सार्वजनिक जग्गामा जस्तै गुठीका जग्गामा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने तर अतिक्रमित जग्गाको संरक्षण गर्ने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो ।

अतिक्रमणमा परेका गुठीका जग्गालाई फिर्ता गर्ने कामको सुरुवात मन्त्रालयले गरेको जानकारी समेत उनले समितिको बैठकमा बताएकी थिइन् ।

मन्त्री अर्यालका अनुसार गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोही र किसानहरुको स्वामित्व स्थापित गर्ने गरी गुठी ऐन ल्याइएको तर अगाडि बढाउन नसकिएको हो ।