काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अपरिपक्व, स्रोतविहीन र निमुखा वर्गको हितविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सिंहदरबारमा शनिबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेटले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको ठहर गर्दै सरकारमाथि कडा प्रश्न उठाएको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर ले दुईतिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले समेत रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे।
उनले भने, “दुईतिहाइ बहुमतको सरकारबाट रूपान्तरणकारी बजेट आउन सकेन। यसले तल्लो वर्गलाई समेट्न सकेन। बजेटकार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता पनि गरिएको छैन।”
एमालेले बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनप्रति गम्भीर शंका व्यक्त गरेको छ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० सम्बन्धी विषयमा सत्ता पक्षले बेइमानी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै एमालेले त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रमुख सचेतक महरका अनुसार मस्यौदा समितिमा भएको सहमति र छलफलको भावनाविपरीत प्रावधान अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ, जसले संविधान संशोधनको मूल मर्ममै असर पुग्न सक्ने एमालेको ठहर छ।
“संविधान संशोधनको भावनामा असर पर्नेगरी मस्यौदा समितिमा भएको छलफल विपरीत प्रावधान अघि बढाउन खोजिएको छ। भोलिनियमावली पेस गर्ने कार्यसूची छ, एमालेले त्यसको प्रतिरोध गर्छ,” महरले स्पष्ट पारे।
बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबारे पनि समीक्षा गरिएको जनाइएको छ।