काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट संसदमा पेस गरेका हुन्।
आगामी साउन १ गतेदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको आर्थिक योजना संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार पेस भएको हो।
चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्त व्यवस्थापनमा ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
यस्ता छन् बजेटका मुख्य बुँदाहरु
- सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, न्यूनतम ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम हुने
- नर्सहरूको रात्रिकालीन भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता पनि बढ्यो
- लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड विनियोजन
- नेपाललाई आगामी दुई वर्षपछि अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति गराइने
- चुरोट र मदिरामा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि
- सुरक्षाकर्मी अवकाशको सेवा र पेन्सन अवधिबीचको अन्तरबारे पुनरावलोकन हुने
- तीन वर्ष भित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याइने
- संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुऱ्याउने
- ब्राजिल, डेनमार्क सहित ६ वटा कूटनीतिक नियोग खारेज
- नयाँ चलचित्र हल निर्माण गर्नेलाई विशेष कर सहुलियत
- सेयर बजारमा हुने भित्री कारोबारमा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिने
- कर्मचारीको पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशत बढ्यो, अधिकतम तलब १ लाखभन्दा माथि
- वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागत प्रोत्साहन
- सरकारले पुसभित्रै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्ने
- जग्गा प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाट सुरू, ३५ नगरपालिकामा एकीकृत सेवा
- आगामी तीन वर्षमा ९० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने
- लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि ८३ करोड विनियोजन, ऐतिहासिक स्थलहरूको पूर्वाधार निर्माण गरिने
- फुटबलका १० र क्रिकेटका ८ आधुनिक रंगशाला बनाइने
- आउने वर्षभित्रै भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन गरिने घोषणा
- सिराहा र सप्तरीमा आँप तथा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने
- ग्रिन युरिया मल उद्योग सञ्चालनका लागि कम्पनी मोडलमा सहकार्य
- कर्णालीमा स्याउ–ओखर जोन सञ्चालन गरिने
- 'भिजन काठमाडौं २०४०' नामक दीर्घकालीन सहरी विकास योजना सुरू गर्ने
- गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धारमा बजेट विनियोजन
- रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट वृद्धि, ३२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन
- ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन थालिने
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन
- सरकारले बढाएन सामाजिक सुरक्षा भत्ता( सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं अभियान चलाउने
- मधेश प्रदेशमा मिर्गौला उपचार सेवा र ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने
- जलनको सघन उपचारका लागि वीर र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता बढाइने
- तिलगंगा आँखा अस्पतालको लेन्स उत्पादनमा कर छुट सुविधा दिने सरकारको घोषणा
- सरकारले आयोजनाको लागि ुसनसेट लु ल्याउने
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज परिवर्तन
- मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय
- जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण विस्तारका लागि ७० अर्ब विनियोजन
- तराई–मधेसका ३९०० हेक्टर जमिनमा भूमिगत सिँचाइ विस्तार गरिने
- अब निजी क्षेत्रले पनि विद्युत व्यापार गर्न पाउने
- जलविद्युत र सौर्यबाट १,०४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा थपिने
- उधारो असुली सम्बन्धी छुट्टै कानुन बन्ने
- सडक मर्मतका लागि २८ अर्ब ५२ करोड विनियोजन