काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजामती प्रशासनलाई तटस्थ, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यसहित कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीको विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको स्पष्ट गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, सुशासनलाई मजबुत र प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्यसहित यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको बताए ।
उनका अनुसार निजामती तथा सरकारी सेवामा सुधार अपरिहार्य भएकाले संस्थागत परिवर्तनको हिस्सा स्वरूप ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिएको हो।
तर, उनले यो निर्णयलाई समग्र श्रमिक आन्दोलन वा ट्रेड युनियनको ऐतिहासिक भूमिकाविरुद्ध नबुझ्न आग्रह गरे। ट्रेड युनियन आन्दोलनले लोकतान्त्रिक अधिकार र श्रमिक हितमा खेलेको भूमिकालाई सरकार अस्वीकार नगर्ने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, 'निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी एवं व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियनको खारेजी गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छौँ। यसको अर्थ समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई निषेध गर्नु होइन।'
उनका अनुसार सरकारको यो कदम पार्टीको घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार नै अघि बढाइएको हो।