काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले काठमाडौँ उपत्यकाबाट हटाइएका भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीका नागरिकलाई राखिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’को स्थलगत अवलोकन सुरु गरेको छ।
सरकारले काठमाडौँका नदी तथा सहायक नदी किनारमा बनेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत वैशाख १२ गतेदेखि डोजर चलाएको थियो। हटाइएका परिवारलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टर तथा अस्थायी आवास क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिएको छ।
यसैक्रममा समितिले शनिबार भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को तालिम केन्द्र र कृषि विकास बैंक को तालिम केन्द्रमा सञ्चालन गरिएका होल्डिङ सेन्टरको अवलोकन गरेको हो। समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटा ले अन्य प्रभावित क्षेत्रको पनि क्रमशः अनुगमन गरिने जानकारी दिइन्।
अवलोकनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका आधारभूत सेवा, व्यवस्थापनको अवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिले देखिएका कमीकमजोरी, सेवा प्रवाहको अवस्था तथा सुधारका आवश्यक पक्षबारे सामूहिक छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई सुझाव र निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।
सभापति बास्कोटाका अनुसार विस्थापित नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन सुनिश्चित गर्न समितिले सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ।
साथै कानुनी राज्य र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार नागरिकमैत्री व्यवस्थापनका लागि रचनात्मक सुझाव दिने पनि समितिको भनाइ छ।
समितिले सरकारले अघि बढाएको भूमिहीनको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन कार्यबारे पनि अध्ययन तथा सहजीकरण गर्ने जनाएको छ।
उक्त लगतले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।