काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छात्रवृत्तिको विवरण सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयमाथि कडाइ गर्ने निर्णय गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै निजी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई नियमअनुसार छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गराउन समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०५७ को दफा २७ (३) अनुसार निजी लगानीका तथा गुठीअन्तर्गतका विद्यालयले तोकिएका वर्गका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क शिक्षामा स्थान आरक्षण गर्नैपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी, शिक्षा नियमावली, २०५९को नियम १५१ (२) ले संस्थागत विद्यालयलाई कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन अनिवार्य गरेको छ।
यसमा गरिब, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित तथा जनजाति समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
यही कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण नियमित अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ, जसले अभिभावक तथा सरोकारवालाले सहज रूपमा जानकारी लिन सकून्।
साथै, मन्त्रालयले विवरण सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयको अनुगमन गर्न, अद्यावधिक गर्न लगाउन र अटेर गर्ने संस्थामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
