काठमाडौं । सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना गरी अनियमित शुल्क असुल गर्ने विद्यालयविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख १५ देखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले कानुनविपरीत रूपमा असुल गरिएको भर्ना शुल्क तत्काल अभिभावकलाई फिर्ता गराउनसमेत स्थानीय तहलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यस्ता कार्यमा संलग्न विद्यालयमाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने पनि चेतावनी दिइएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गराउने, तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहेक अन्य शुल्क नलिने र गैरकानुनी रूपमा उठाइएको शुल्क सम्बन्धित अभिभावकलाई फिर्ता गराउने व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ।'
दुई दिनअघि सर्वोच्च अदालतले पनि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि कुनै पनि शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।