काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नयाँ सरकार गठन हुनु अघि नै सुशीला कार्की नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले १० अर्बको सिंचाईको ठेक्कामा चलखेल गरेको खुलेको छ ।

सिंचाई विभाग अन्तर्गतको नविनतम यान्त्रिक सिंचाई आयोजना सर्लाहीका निमित्त निर्देशक अजय अधिकारीको मिलेमतोमा छानविनमा रहेको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवालाई ठेक्का दिलाउन रातारात फाइल सदर गर्ने गरी काम भइरहेको विभाग स्रोतले बताएको छ । 

तराईका रौतहट र सर्लाहीमा नवीनतम यान्त्रिक सिंचाई आयोजनाले भूमिगत जलस्रोतको उपभोगमार्फत पाँच सय डिप ट्युबवेलको निर्माणका लागि आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रियामै चिनियाँ कम्पनीको नक्कली र कीर्ते कागजात पेश गरेको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । 

अख्तियारको छानविन नसकिंदै चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ टिम्स इन्टरनेशनल इकोनोमिक्स एण्ड टेक्निकल कर्पोरेसनसँग जेभी गरेको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवालाई ठेक्का दिलाउन अधिकारी नै सक्रिय भएर फाइल बोकेर मन्त्रालयदेखि बालुवाटारसम्म धाएपछि रास्वपाको सुशासन सरकार आउनु अघि नै ठूलो  घोटाला हुन लागेको हो ।

करिव १० अर्बको उक्त ठेक्कामा एक अर्ब भन्दा बढी आर्थिक चलखेल हुन लागेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी समेत परेको  थियो । 

अचम्म त के छ भने दिपक खड्का उर्जामन्त्री छँदा उक्त टेण्डर आह्वान भएको थियो । कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र उनै खड्का निकट कम्पनी हो । खड्काले उर्जामन्त्री छँदा सिंचाई र उर्जाका अर्बौंका ठेक्काहरुमा आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेर छानविन समेत भइरहेको छ । 

रास्वपाको सरकार आएपछि के होला भनेर सबैतिरबाट जिज्ञासा उठिरहेका बेला लेखकको अघोषित पार्टनर कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन फाइल गाडिमा बोकेर हिड्नुलाई अधिकारीको नियत के हो ? भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।

उक्त आयोजनाको भूमिगत सिंचाई प्रणालीको संरचनाको सिभिल तर्फको डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारको ठेक्काको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । करिव १० अर्बको उक्त ठेक्कामा चारवटा निर्माण कम्पनीले आवेदन पेश गरेका थिए । 

कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा प्रालि सँग जेभी गरेको चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ टिम्स इन्टरनेशनल इकोनोमिक्स एण्ड टेक्निीकल कर्पोरेसन, ज्वेल इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेडसँग जेभी गरेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, मेघा इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र जेन इरिगेसन सिस्टमसँग जेभी गरेको समानान्तर निर्माण सेवाले टेण्डरमा भाग लिएका थिए । 

जसमा कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा प्रालि सँग जेभी गरेको चिनियाँ कम्पनी झेजियाङले ९ अर्ब ८६ करोड ३ लाख ९६ हजार ५७४ रुपैयाँ, ज्वेलसँग जेभी गरेको कालिकाले १० अर्ब ८ करोड ६७ लाख ३४ हजार ५८१ रुपैयाँ, मेघाले १० अर्ब १३ करोड २६ लाख र जेनसँग जेभी गरेको समानान्तरले ८ अर्ब ५४ करोड ५१ लाखमा टेण्डर विड गरेका थिए । 

योमध्ये मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको जेनसँग जेभी गरेको समानान्तर टेण्डर प्रकृयाबाट आउट भइसकेको छ भने कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा प्रालि सँग जेभी गरेको चिनियाँ कम्पनी झेजियाङलाई टेण्डर दिलाउन ठूलो चलखेल भइरहेको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । 

चिनियाँ कम्पनी झेजियाङले ठेक्का हत्याउन नक्कली कागजपत्र बुझाएको आरोप लगाइएको छ । चिनियाँ कम्पनी झेजियाङले चीनमा काम गरेको दावी गर्दै समान अनुभव आवश्यकताका लागि योग्य हुन दुईवटा परियाजनाका प्रमाणपत्रहरु पेश गरेको छ । जुन नक्कली भएको उजुरीमा दावी गरिएको छ ।

उजुरीमा भनिएको छ–‘चिनियाँ कम्पनी झेजियाङले बेइलुन निङ्बो र हान्डान झाङफुहे सिंचाई परियोजनामा काम गरेको अनुभव पत्र पेश गरेको छ । जुन नक्कली रहेको खुलेको छ । झेजियाङले बेइलुन निङ्बो आयोजनामा अन्तर्गत चीनको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा पानी प्रशोधन प्लान्ट (डब्लुटीपी) र पानी वितरण नेटवर्कको काम गरेको भन्दै पेश गरेको कागजात नै नक्कली रहेको भेटिएको हो ।’ 

त्यस्तै, झेजियाङले जिल्लामा परियोजना सम्पन्न गरेको भन्दै पेश गरेको कागजात निङ्बो प्रान्तको भएको भेटिएको र झेजियाङले २०१४ मे १७ मा पुरस्कार पाएको भन्दै पेश गरेको डकुमेन्ट पनि गलत भएको उजुरीमा दावी गरिएको छ । झेजियाङले पुरस्कार पाएको भनिएको दिन शनिबार सार्वजनिक विदा परेकाले शंका उब्जिएको छ । 

त्यसैगरी झेजियाङले आफूले सम्पन्न गरेको परियोजना २०१४ मे मा सुरु भइ २०१५ मे मा सम्पन्न भएको दावी गरिएको छ । जवकी एक वर्षभित्र यो आयोजना सम्पन्न गर्न सम्भव नै नहुने उजुरीमा उल्लेख छ । 

झेजियाङले यो परियोजना १७० एमएलडी क्षमताको पानी प्रशोधन प्लान्ट भनेको छ । तर, उक्त परियोजना १७० एमएलडी क्षमताको पानी प्रशोधन प्लान्ट भएपनि फोहोरतर्फको भएको हुँदा यो नै नक्कली रहेको उसैले पेश गरेको कागजातबाट खुल्छ । 

उक्त डकुमेन्टमा कम्पनीको पूरा ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र इमेलसमेत राखिएको छैन । झेजियाङले रोजगारदाता झेजियाङ वाली इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, निङ्बो हो भनी दाबी गरेको छ ।

तर, कागजातहरु हेर्ने हो भने १७० एमएलडी क्षमताको फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट परियोजना निङ्बो सिटी अर्बन ड्रेनेज कम्पनी लिमिटेड भएको देखिन्छ । यो चीनको यिनझाउ जिल्ला, निङ्बोस्थित ५५८ जिन्सी वेस्ट रोडमा अवस्थित छ । 

उजुरीमा भनिएको छ–‘झेजियाङले ‘झेजियाङ वाली इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, निङ्बो’ रोजगारदाता कम्पनी भएको दाबी गरेको छ । तर, चीनमा त्यस्तो कुनै कम्पनी नरहेको खुलेको छ । बेइलुनमा झेजियाङ वाली नभई ‘झेजियाङ टिम्स वाली इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ नामक कम्पनी अवस्थित छ ।

तथाकथित रोजगारदाताले झेजियाङ वाली इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड नामको उल्लेख गरेको छ । त्यसैले यो नक्कली र काल्पनिक नाम हो ।’

कुमार श्रेष्ठसँग जेभी गरेको चिनियाँ कम्पनी झेजियाङले कानूनी सल्लाहका ली गुओ मिनलाई उल्लेख गरेको छ । जबकी उनी झेजियाङ टिम्स वाली इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको कानूनी सल्लाहकार हुन् । 

झेजियाङले दोस्रो परियोजना ‘हान्डान झाङफुहे सिँचाइ क्षेत्रको नवीकरण र पानी बचत र सुधार परियोजना’ मा काम गरेको भन्दै पेश गरेको कागजात पनि नक्कली रहेको भेटिएको छ ।

झेजियाङले हान्डान पानी संरक्षण लगानी र निर्माण समूह कम्पनी लिमिटेड रोजगारदाता भएको दाबी गरेको छ । अक्टोबर १९, २०१० मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर अक्टोबर २१, २०१० मा काम सुरु भएको भन्दै कागजात पेश गरेको छ । तर, यति छोटो समयमा उक्त कार्य गर्न सम्भव नै हुँदैन । 

अक्टोबर ९, २०१० मा दर्ता भएको कम्पनीले ११ दिनमा कसरी सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर निर्माण, टेण्डर प्रकृयामा मूल्याङ्कन र छनौट हुन सक्छ ? यो नै आश्चर्यजनक कुरा हो । 

झेजियाङले प्रदान गरेको बैंक क्रेडिट लाइन पत्र पनि नक्कली भएको उजुरीमा दावी गरिएको छ । सीआईटीआईसी बैंक अफ निङ्बो मुख्य शाखाको अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य विभागका प्रमुखले नै आफ्नो बैंकले झेजियाङले पेश गरेको ढाँचासँग मिल्दोजुल्दो कुनै पनि ग्राहकलाई कहिल्यै क्रेडिट लाइन पत्र जारी नगरेको बताइसकेको उजुरीमा उल्लेख छ । 

सबैभन्दा अचम्म त के छ भने कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी झेजियाङले पेश गरेका कागजातहरुको विषयमा पहिले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफैले बेनामी उजुरी दिएर छानविन गर्न लगाई तामेलीमा राख्न लगाएको देखिन्छ । 

यस विषयमा एशियाली विकाश बैंकको मनिलामा पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि एडीबीले कुनै पनि चासो नराखेको हुँदा यसमा एडीबीकै अधिकारीहरुको समेत मिलेमतो रहेको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले अख्तियारले अविलम्ब आयोजना प्रमुख अजय अधिकारीमार्फत सम्पूर्ण कागजातहरुको अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । 

जलस्रोत तथा सिंचाई विभागले ठेक्काको प्राविधिक छनौटका लागि २०२४ अक्टोबर २० र टेण्डर ओपनिङ मिति २०२५ जुलाई ७ उल्लेख गरिएपनि ठूलो आर्थिक चलखेलका कारण अझैसम्म ठेक्का प्रकृयाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । ठेक्का प्रकृया नै अगाडि नबढ्दा रौतहट र सर्लाहीका उपभोक्ताहरु झन चपेटामा परेका छन् ।