काठमाडौं । भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले दिएको थुनछेक आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
विशेष अदालतले अभियुक्तलाई न्यून धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि अख्तियारले उक्त आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै पुनरावेदन दायर गरेको हो।
विशेष अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ र उप–प्रबन्धक नल विक्रम थापालाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा तारिखमा राख्न आदेश दिएको थियो। तर अख्तियारले उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ।
अख्तियारले आपसी मिलेमतोमा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै कडा सजायको माग गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा न त सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो, न त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० गरिएको थियो। त्यसैगरी, नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति पनि नलिइएको अख्तियारको दाबी छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजनामा समेत नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी कुनै उल्लेख नरहेको अख्तियारले जनाएको छ। पुनरावेदनमा तत्कालीन नेतृत्वले झुट्टा विवरणका आधारमा बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख छ।
'लगानी हुने तर प्रयोगमा आउन नसक्ने संरचना निर्माण गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको गम्भीर दुरुपयोग गरिएको छ,' अख्तियारको पुनरावेदनमा भनिएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा खटिएको विज्ञ टोलीले नलिन्चोक हेलिपोर्ट घना बस्तीको बीचमा रहेको, उच्च भोल्टेजको विद्युत् प्रसारण लाइन नजिकै रहेको तथा आवश्यक सञ्चार र सुरक्षा उपकरणको अभावका कारण व्यावसायिक उडानका लागि अयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।