काठमाडौं कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आगामी निर्वाचनमा एउटा कानून बनाउन पाँच वर्ष लगाउनेहरूलाई भोट नदिन आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
उनले हाल एउटा कानून बनाउन ५ वर्ष र प्रत्यायोजित विधायन बनाउन अर्को ५ वर्ष लगाउने जनप्रतिनिधि हुँदा समस्या भएको बताए।
उनले भने- 'एउटा कानुन बनाउन ५ वर्ष लगाउने, त्यसको प्रत्यायोजित विधायन बनाउनको निम्ति अर्को ५ वर्ष लगाउने जनप्रतिनिधिहरू, यस्ता प्रतिनिधिहरूलाई तपाई फेरि भोट खसाल्न जानुहुन्छ भने तपाईहरूको हात काम्नुपर्छ ।'
उनले फेरि पनि पाँचजना व्यक्तिको ईसारामा कानून बनाउनेलाई भोट दिएमा अर्को १० वर्षमा पनि देश यही स्थितिमा रहने बताए।
जेन–जी आन्दोलनले योग्य जनप्रतिनिधि छान्ने मौका दिएको उनको भनाइ थियो।