काठमाडौं । सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारी लगायतले उक्त सम्झौता संविधान विपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।
उक्त रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
गत मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको उनीहरूको रिटमा जिकिर गरिएको छ। रिटमा उक्त १० बुँदे सम्झौता तथा त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गरी बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेको छ।
सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ।
आन्दोलनको नाममा संविधानको सीमा मिचेर अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेलेको पनि रिटमा भनिएको छ।