काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीका प्रावधानमा अध्ययन गरेर रिभ्यु थालेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकमा लगानी नबढ्नुको एउटा कारण कालोसूचि समेत भएकाले यसमा रिभ्यु गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन्।
गभर्नर पौडेलका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा विस्तार दर अपेक्षाकृत कमजोर छ । देशमा १८-१९ लाख ऋणीमध्ये ८-९ लाख युनिक बोरुअर रहेको र तीमध्ये डेढ लाख जति व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेका कारण पनि क्रेडिट ग्रोथमा असर परेको उनको भनाइ छ ।
गभर्नर पौडेलले निर्माण क्षेत्रमा ग्रुपमा गरिएको लगानीमा एक जनाले नराम्रो गरे सबै कालोसूचीमा पर्ने समस्यालाई समेत हटाइने बताए। धितो राखेर ऋणीहरूले लोनहरू लिने र धितो लिलामी गर्दा कम मूल्यांकन गरेर बेच्ने प्रवृत्तिलाई हटाइने समेत गभर्नर पौडेलले बताए।
उनकाअनुसार यो निजी क्षेत्रमा भएको करप्सनका रुपमा राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
सरकारी बैंकबाट ऋण मिलाइदिने भन्दै बार्गेनिङ हुँदा सरकारी निकायहरूले रोक्नसक्ने भएपनि निजी बैंकहरूमा हुने त्यस्ता गतिविधिहरू रोक्न चुनौती रहेको भनाइ छ। गभर्नर पौडेलकाअनुसार त्यस्ता गतिविधिलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीर रुपमा लिनेछ।