काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय विरुद्ध आयोगका अध्यक्ष रिजाल सर्वोच्च गएका थिए ।
सो निर्णयविरुद्ध निवेदन दर्ता भएपछि अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले गत कात्तिक १२ गते सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नगर्न भनेको थियो । अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । आदेश अनुसार सरकारले आयोग खारेजी निर्णय औचित्यपूर्ण रहेको दाबीसहित जवाफ पेस गरिसकेको छ ।
रिटमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको उल्लेख छ ।